नंदुरबार - केंद्रातील मोदी सरकारने पारित केलेल्या तीन शेतकरी कायद्याला विरोध दर्शवत वंचित बहुजन आघाडी व समविचारी संघटनांच्या वतीने नंदुरबारचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन -
नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रामराजे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.
विधेयक रद्द करण्याची मागणी -
केंद्र सरकारने लॉकडाउनच्या काळात शेती संबंधित तीन नवीन विधेयक चर्चा न करता संसदेत संख्याबळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले. या नवीन विधेयकामुळे शेतकरी अक्षरशा नागवला जाणार असून, तो देशोधडीला लागणार आहे. जागतिकीकरण आणि त्यामागून अपरिहार्यपणे येणाऱ्या खाजगीकरणातून शेतकऱ्यांच्या शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग विधेयकात करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश तात्काळ काढावा. रेल्वेच्या खाजगी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने रद्द करावा यासह विविध मागण्यांचा समावेश निवेदनात आहे.
