नंदुरबार - गेल्या १५ वर्षांपासून राज्यात माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी आहे. त्यामुळे ४५ हजारांवर पदे रिक्त आहेत. कर्मचाऱ्यांची अनुकंपासह तत्काळ भरती करावी. अन्यथा, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून कर्मचारी कामावर हजर होणार नसल्याच्या पवित्रा नंदुरबार येथील माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर संघटनेच्या महामंडळाने घेतलेला आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे.
पंधरा वर्षांपासून शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती झाली नसल्यामुळे राज्यात ४५ हजारांवर रिक्त पदे निर्माण झालेली आहेत. त्यामध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यातच शिपायांची संख्याही अधिक प्रमाणात आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार केला तर शाळांमधील स्वच्छता विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने महत्त्वाची आहे. त्यातच हा कर्मचारी नसेल, तर शाळेची स्वच्छता कशी होणार हा शाळा प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न आहे.
प्रशासकीय व कार्यालयीन कामकाजासाठी लिपीक वर्गाची नितांत गरज असताना शाळा कार्यालयांमध्ये एकही लिपीक नाही. अशी परिस्थिती बरेच ठिकाणी शाळांमध्ये आढळून येत आहे. काही शाळांमध्ये गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून संस्था पातळीवर काही कर्मचारी काम करत आहेत. परंतु, त्यांना वैयक्तिक मान्यता नसल्याने त्यांचे भवितव्य अंधारात असल्याचे सादर केलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
निवेदनाची प्रत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, पुणे विभागाचे शिक्षण आयुक्त, संचालक, माध्यमिक विभाग पुणे यांना देण्यात आली आहे. राज्याध्यक्ष अनिल माने, राज्य कार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर, राज्य कार्यवाह मोरेश्वर वासेकर, नाशिक विभागीय कार्यवाह व नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष डी. पी. महाले, जिल्हा कार्यवाह सय्यद इसरार अली, उपाध्यक्ष जुबेर, जयेश वाणी, प्रशांत पवार, माधव पटेल, महेंद्र सूर्यवंशी, मीना वसावे, नरीभाई, योगेश निकम यांच्या सह्या आहेत.
