नंदुरबार - सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर जिल्ह्यातील नर्मदा काठावरील गावांमध्ये पाणी पोहोचले आहे. या गावांमधील अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर बाकी असताना सरकारने कोणत्या आधारावर प्रकल्पात पाणी भरले, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एका व्यक्तीला खूश करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकार आदिवासी विरोधी भूमिका घेत आहे. १५ तारखेपर्यंत सरकारने आणि प्रशासनाने ठोस भूमिका न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा मेधा पाटकर यांनी दिला आहे.
नर्मदा नदी काठच्या गावांना अजूनही आरोग्य सुविधांची वानवा आहे. तर पुनर्वसन वसाहतीत आरोग्य सुविधेचा अभाव आहे. ज्यांना जमिनी एकतर्फा कागदोपत्री दिल्या होत्या ते बदलून नवीन जमिनी न देता किंवा घर,प्लॉट न देता त्यांची मूळ ठिकाणची शेती आणि घरे बुडवणे हा अन्याय आहे. यासाठी आदिवासी अनुसूचित जाती जनजाती अत्याचार विरुद्ध कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्याची आवश्यकता असल्याचे मेधा पाटकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा- अडीच लाखाचे सागवानी लाकूड जप्त; शहादा वनविभागाची कारवाई
