'इंग्रजी माध्यम शाळांच्या प्रवेश स्थगितीचा निर्णय अन्यायकारक, राज्यव्यापी आंदोलन करणार'

राज्य शासनाने भरती प्रक्रिया बंद केली असून दुसरीकडे आदिवासी विकास विभागाकडून मराठी माध्यमांच्या शाळांचे इंग्रजी शाळेत रुपांतर केले जात आहे. यामुळे इंग्रजी शाळेत मराठी माध्यमाचे शिक्षक शिकवतील काय? असा प्रश्‍नही खासदार गावित यांनी उपस्थित केला आहे.

नंदुरबार - आदिवासी विकास विभागाने नामांकित इंग्रजी माध्यम शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय त्वरीत मागे घेण्यात यावा, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा खासदार डॉ. हिना गावित यांनी दिला आहे. नंदुरबार येथे खासदार डॉ. हिना गावित यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी आमदार डॉ. विजयकुमार गावित हे देखील उपस्थित होते.

यावेळी खासदार गावित म्हणाल्या, राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यम शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय हा कोव्हिड-19 चे कारण दाखवित आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने काढण्यात आला आहे. मात्र, हा शासन निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असून तो शैक्षणिक क्लेशकारक आहे. आदिवासी विकास विभागाने इंग्रजी माध्यम शाळांमधील 2020-21 या वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. एकीकडे केंद्रशासन कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करित आहेत. तर दुसरीकडे राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने इंग्रजी माध्यम शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगितीचा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. यामुळे राज्यातील 25 हजार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्य शासनाने भरती प्रक्रिया बंद केली असून दुसरीकडे आदिवासी विकास विभागाकडून मराठी माध्यमांच्या शाळांचे इंग्रजी शाळेत रुपांतर केले जात आहे. यामुळे इंग्रजी शाळेत मराठी माध्यमाचे शिक्षक शिकवतील काय? असा प्रश्‍नही खासदार गावित यांनी उपस्थित केला आहे.

आदिवासींच्या शिक्षणाकडे आदिवासी विकास विभागाकडून दुर्लक्ष होत असून एका नव्या पिढीचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या २८ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा असून प्रत्येक शाळेत 100 विद्यार्थी आहेत. या शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया स्थगितीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच जे विद्यार्थी अगोदरच शिकत आहे, त्यांच्यासाठी शैक्षणिक शुल्क निश्‍चित करण्याचाही आदिवासी विकास विभागाकडुन हालचाली सुरू आहेत. राज्य शासनाने शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला असताना आदिवासी विकास विभाग मात्र अन्यायकारक निर्णय घेऊन शिक्षणाचा बट्याबोळ करीत असल्याचा आरोपही गावित यांनी केला आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवु नये, यासाठी प्रवेश स्थगितीचा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा आदिवासी संघटना व विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा खासदार हिना गावित यांनी दिला आहे.