ETV Bharat / state

आदिवासी विकास विभागामार्फत खावटी अनुदान योजना - ॲड. के. सी. पाडवी - social distancing

राज्यातील सर्व मनेरगा कामावरील आदिवासी कुटुंब, आदिवासी जमातीचे सर्व कुटुंब, पारधी जमातीचे सर्व कुटुंब, तसेच प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेले गरजू आदिवासी कुटुंबांना ह्या खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत खावटी अनुदान योजना - ॲड. के. सी. पाडवी
आदिवासी विकास विभागामार्फत खावटी अनुदान योजना - ॲड. के. सी. पाडवी
author img

By

Published : May 2, 2020, 3:16 PM IST

नंदुरबार - महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत आदिवासी विकास विभागाने आज खावटी अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील १५ लाख आदिवासी कुटुंबाना प्रत्येकी ३ हजारांप्रमाणे मदत केली जाणार आहे. यातील निम्मे म्हणजे १५०० रुपये मनिऑर्डरने डीबीटी केली जाणार आहे. तर उर्वरीत १५५० रुपयांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जाणार आहे.

ॲड. के. सी पाडवी, आदिवासी विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

लॉकडाऊननंतर आदिवासी कुटुंबांच्या अर्थार्जनाची अडचण लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाने ही योजना तयार केली आहे. आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी पाडवी यांनी या योजनेबद्दल माहिती दिली. राज्यातील सर्व मनेरगा कामावरील आदिवासी कुटुंब, आदिवासी जमातीचे सर्व कुटुंब, पारधी जमातीचे सर्व कुटुंब, तसेच प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेले गरजू आदिवासी कुटुंबांना ह्या खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

पुढील मंत्री मंडळ बैठकीत योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून सध्या आदिवासी खात्यात शिल्लक असलेल्या निधी आणि इतर ठिकाणाहुन या योजनेला अर्थपुरवठा होणार असल्याची माहीती आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली आहे. यावेळी त्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या आढावा बैठकीच्या संदर्भातील माहिती देखील दिली तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबीयांना खावटी कर्ज सुरू करण्यासंदर्भात देखील सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड उपस्थित होते.

नंदुरबार - महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत आदिवासी विकास विभागाने आज खावटी अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील १५ लाख आदिवासी कुटुंबाना प्रत्येकी ३ हजारांप्रमाणे मदत केली जाणार आहे. यातील निम्मे म्हणजे १५०० रुपये मनिऑर्डरने डीबीटी केली जाणार आहे. तर उर्वरीत १५५० रुपयांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जाणार आहे.

ॲड. के. सी पाडवी, आदिवासी विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

लॉकडाऊननंतर आदिवासी कुटुंबांच्या अर्थार्जनाची अडचण लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाने ही योजना तयार केली आहे. आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी पाडवी यांनी या योजनेबद्दल माहिती दिली. राज्यातील सर्व मनेरगा कामावरील आदिवासी कुटुंब, आदिवासी जमातीचे सर्व कुटुंब, पारधी जमातीचे सर्व कुटुंब, तसेच प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेले गरजू आदिवासी कुटुंबांना ह्या खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

पुढील मंत्री मंडळ बैठकीत योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून सध्या आदिवासी खात्यात शिल्लक असलेल्या निधी आणि इतर ठिकाणाहुन या योजनेला अर्थपुरवठा होणार असल्याची माहीती आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली आहे. यावेळी त्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या आढावा बैठकीच्या संदर्भातील माहिती देखील दिली तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबीयांना खावटी कर्ज सुरू करण्यासंदर्भात देखील सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड उपस्थित होते.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.