नंदुरबार - राज्यातील आदिवासींचे प्रलंबित असलेले वनपट्ट्यांच्या अधिकारांची प्रकरणे पुढील तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात यावीत. तसेच अनुसूचित क्षेत्राची अद्ययावत स्वरुपात जीपीएस मॅपिंगची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी. वनपट्टे धारकांना विकासाच्या योजनांचा लाभ देण्यात यावा, अशा सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिल्या असल्याची माहिती लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी दिली.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी लोकांच्या समस्या, विशेषतः आवास तसेच वनहक्क कायद्याअंतर्गत गौण वनपट्टे व इतर उपजिविकेसाठी देण्यात येणारे वनअधिकार आदी विषयांवर राजभवनात भगतसिंह कोश्यारी यांनी महसूल, वनविभागाचे अधिकारी व संबंधित प्रशासकीय संस्थांचे पदाधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली.
आदिवासींच्या समस्यांसंदर्भात प्राप्त झालेल्या निवेदनाची दखल घेवून राज्यपालांनी बैठक घेऊन आढावा घेतला. यावेळी वनहक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामस्तरीय समितीला सक्षम करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव एक समिती बनवतील. सदर समितीत दोन अशासकीय सदस्यांचा समावेश केला जाणार आहे. ज्या गावांना सामुदायिक वनहक्क व वैयक्तिक वनहक्क अंशतः प्राप्त झाले आहेत. त्याबाबत तात्काळ लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सूनवाई लावण्याचे आदेश राज्यपालांनी बैठकीत दिले.
महाराष्ट्रातील 54 अभयारण्य क्षेत्राला क्रिटिकल वाईट लाइफ हॅबिटॅट घोषित करण्याच्या प्रक्रियेआधी येथील परिसर व लोकांचा अभ्यास करावा. त्यांचे अधिकार व हक्क याबाबत आदिवासी विकास विभाग यांच्यामार्फत समिती बनवण्याचा प्रस्ताव व वनविभागाने याबाबत बनवलेल्या समितीचा अभ्यास करण्यासाठी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकूण घेऊन त्यावर योग्य सुधारणा करण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले. राज्यपालांनी हे आदेश अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना दिले आहेत.
जळगाव व पालघर येथे वनविभाग लोकांचे हक्क डावलून दबाव टाकला जात असल्याच्या समस्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी राज्यपालांसमोर मांडल्या. यावर कायद्याचे उल्लंघन कोणीही करू नये, अशा सूचना राज्यपालांनी विभागातील प्रमुखांना दिल्या आहेत.
या बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव (वने) मनुकुमार श्रीवास्तव, राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल, राज्यपालांच्या उपसचिव श्‍वेेता सिंघल, नाशिक येथील मिलिंद थत्ते, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, पौर्णिमा उपाध्याय (खोज), दिलीप गोडे (विदर्भ), ब्रायन लोबो (पालघर) हे अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
