नांदेड : राज्यात सरकार (BJP) सत्तेत असताना गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यापाल (Governor ) भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडून ठेवल्या होत्या. आता राज्यात शिंदे भाजप सरकार आल्याने विधान परिषदेवर (MLAs who want to go to the Legislative Council ) जाऊ इच्छिणाऱ्यांच्या आशा-आकांक्षा पल्लवीत झाल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकार काळात गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या नव्हत्या. सरकारने पाठवलेल्या नावांना राज्यपालांनी मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात बराच संघर्ष पाहायला मिळाला. आता राज्यात शिंदे-भाजपचे सरकार आल्याने आधीच्या १२ नावांऐवजी नव्या नावांची शिफारस केली जाणार आहे. त्यात भाजपच्या पसंतीच्या किमान नऊ जणांना संधी मिळू शकते, असे सांगितले जात आहे.
राज्यात १९९५ साली महाराष्ट्रात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दोन्ही पक्षाकडून सहा जणांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली होती. त्यात औरंगाबादचे निष्ठावान कार्यकर्ते शालीग्राम बसैय्ये आणि हिंगोलीच्या शांतारामबापू करमळकर यांना भाजपने संधी दिली होती. २००२ मध्ये या सदस्यांची मुदत संपली तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. तेव्हापासून पुढचे १८ वर्षे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्ये या दोन पक्षातील सदस्यांचा समावेश होता. महाविकास आघाडी सरकारने दीड वर्षांपूर्वी पुन्हा १२ जणांची शिफारस केली होती. मात्र, राज्यपालांनी या नियुक्त्या रखडवल्या, त्यासाठी अनेक कारणे ही राजभवनाकडून देण्यात आली. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्यामुळे राज्यपाल आणि आघाडी सरकारचा संघर्षही टोकाला गेला होता. आता शिंदे-भाजप सरकारमध्ये राज्यपाल नियुक्त १२ विधान परिषद सदस्यांच्या निवडीचा विषय सुरु झाला आहे. त्यातही आता भाजपकडून आमदारकीसाठी वेगवेगळय़ा भागातील भाजप कार्यकर्त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्या भाजपकडून नांदेडचे राम पाटील रातोळीकर आणि लातूरचे रमेशअप्पा कराड हे विधानपरिषदेवर मराठवाडा विभागाचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्याचे भाजपचे सुजितसिंह ठाकूर हे नुकतेच निवृत्त झाले. आता मराठवाडा विभागाला प्रतिनिधीत्व द्यायचे असेल तर पक्षाचे प्रवक्ते शिरीष बोराळकर हे एक दावेदार आहेत. नांदेडमधून डॉ.अजित गोपछडे यांनीही प्रयत्न सुरु केले आहेत. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर समर्थक मानले जाणारे सुभाष साबणे हेही विधान परिषदेवर जाण्यासाठी इच्छूक असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणाला संधी देतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा : Ad. Suresh Mane On Governor : राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य - अ‍ॅडवोकेट सुरेश माने
