नांदेड - राज्य सरकारच्या शिफारसीवरून केंद्र सरकार काही मोजक्या पिकांना हमीभाव जाहीर करते. हळद हे भारतीयांचं पीक म्हणून जगात प्रसिद्ध असताना व टिकाऊ उत्पादन असूनही हळद पिकाला सरकार हमीभाव जाहीर करत नाही. हळदीला हमीभाव मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून राज्य व केंद्र सरकारने हमीभावाच्या यादीत हळदीचा समावेश करून १० हजार हमीभाव द्यावा अशी मागणी शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषीमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याकडे केली आहे.
मराठवाड्यात हळदीचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात असून नांदेड, हिंगोली, परभणी या जिल्ह्याचे तर मुख्य पीक बनत आहे. केळी व ऊसापेक्षा कमी पाण्यात, कमी दिवसात येणारे नगदी पीक असल्याने शेतकरी हळदीकडे मोठ्या प्रमाणावर वळले आहेत. परंतु हळदीला सरकारचा हमीभाव नसल्याने अनेक वेळा व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होत आहे. कधी पंधरा-वीस हजार रुपये क्विंटल तर कधी तीन चार हजार रुपये क्विंटल होत असल्याने या पिकाच्या दराबाबत शेतकरी नेहमी चिंताग्रस्त असतो.
हळद हे काही कच्च्या मालासारखे पीक नसून चांगली तयार करून हळद कितीही दिवस ठेवता येते. त्यामुळे सरकारला हळद खरेदी करुन साठवण करण्यासाठी फार काही अडचणी येणार नाहीत. अनेक प्रकारच्या औषधांसाठी, सौंदर्य प्रसाधनासाठी व खाण्यासाठी जगभरातून हळदीला मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते. त्यामुळे हळदीला हमीभाव देणे सरकारला सहज शक्य आहे. शासनाने हळदीचा हमीभाव जाहीर केला तर शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळेल व हळदीचे भाव स्थिर राहतील.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील व कृषीमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. हळदीच्या हमीभावाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लवकरच सर्वपक्षीय आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी शेतकरी नेते तथा ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी दिली.
