नांदेड : नांदेडमध्ये भाषणात राज्याकडून फारसा प्रतिसाद राज्याकडून मिळाला नसल्याचे सांगत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आश्वासन देत आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोडग्यासाठीचा प्रस्ताव अगोदरच दिला होता. बाभळी प्रकरणात २८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे २८ ऑक्टोबरपर्यंत उघडेच राहतील, असा निर्णय दिला होता. त्यासंदर्भात तडजोडीबाबत महाराष्ट्राच्या दोन मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे प्रस्ताव दिल्यानंतर के. रावांनी ते धुडकावले होते.
फडणवीसांचा प्रस्ताव रावांनी धुडकावला : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी १८ जानेवारी २०१९ रोजी चंद्रशेखर राव यांना बाबळी प्रकरणात पत्र पाठवले होते. त्यामध्ये फडणवीस यांनी २०१३ ते २०१५ या काळात पाण्याच्या कमतरेतेअभावी बाभळीत पाणीसाठा झाला नाही. त्यामुळे ०.६ टीएमसी पाणी सोडता आले नाही. तसेच चागंला पाऊस झाल्यानंतर बाभळीनंतर सोडलेले पाणी पोंचमाड भरुन गेल्यानंतर समुद्रात जाते. त्यामुळे त्याचा तेलंगणाला फायदा होत नाही आणि महाराष्ट्रालाही फायदा होत नाही. त्यामुळे याबाबत आपण बसून तोडगा काढूया. याबाबत तुम्ही सांगाल त्या दिवशी मुंबईत याबाबत तुमचे जलसंपदा मंत्री अधिकारी आणि आपण बैठक घेवु. आपण त्याबाबतची वेळ तारिख कळवावी, असे पत्र लिहीले होते. मात्र त्यालाही कुठलाही प्रतिसाद के. राव यांनी दिला नाही.
राव यांनी प्रतिसाद दिला नाही : अशोक चव्हाण म्हणाले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना रावांना तीन वेळा फोन केले होते. तसेच याबाबत तीन पत्र देखील राव यांना पाठवली होती. तसेच जलंसपदा मंत्री जयंत पाटील, तसेच मी देखील के. रावांना पत्र पाठवली होती. मात्र त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे बाभळीचा प्रश्न सुटला नाही. बाभळीचे पाणी मिळाल्यास त्याचा फायदा त्या भागातल्या शेतकऱ्यांना होईल. मात्र ते आता देखील चर्चेस आल्यास आपण पुन्हा त्याच्याशी चर्चा करण्यात तयार आहोत.
अधिकारी गेले, त्यांना भेटही नाही : याबाबत तत्कालीन जलसंपदा संचिव अजय कोहीरकर यांनी बोलतांना सांगितले की, २०१९ मध्ये मी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचा मुख्य अभियंता तसेच कार्यकारी संचालक असतांनाही आपण त्याबाबत सातत्याने प्रस्ताव पाठवले. मी जलसंपदा सचिव असतांना आमचे शिष्टमंडळ याबाबत तेलंगणाच्या जलसंपदा अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी गेले होते. त्यामध्ये बाभळी प्रकरणात चर्चा व्हावी, के. राव यांच्यासोबत बैठक व्हावी. मात्र के. राव यांच्यासोबत बैठक झालीच नाही. त्यामुळे मराठवाड्याचे पाणी समुद्रात वाहून वाया जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तोडगा निघण्याची गरज आहे.
असा होता राज्याचा प्रस्ताव : बालाजी कोंपलवार यांनी सांगितले की, बाभळीमध्ये जुलै अखेर अथवा ऑगस्टपर्यत पाणी साठवू द्यावे. ज्यामुळे ०.६ टीएमसी पाणी जे तेलंगणात सोडायचे आहे, ते मार्चमध्ये सोडता येणे शक्य आहे. ऑक्टोबर २८ ला गेट टाकल्यास बाभळीत पाणी राहत नसल्यामुळे तेलंगणालाही सोडता येत नाही. पाणी सोडल्यानंतर त्याचा खर्चही महाराष्ट्र सरकार मागत नाही. तसेच दुसरा प्रस्तावामध्ये २.७५ टीएमसी क्षमता असलेल्या प्रकल्पाची ०.६ टीएमसीचे स्टोरेज कमी करावा.
