नांदेड : जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करता थेट खुल्या वर्गातून कायम होण्याचा प्रयत्न करणा-या बहुचर्चित शिक्षिका ज्योती सुंकणीकर यांना सोमवारी मोठा धक्का बसला आहे. अगोदर काही अधिकाऱ्यांनी या शिक्षिकेला नियमबाह्यपद्धतीने सेवेत सामावून घेण्यासाठी फाईल पुढे नेली होती. नंतर याबाबत मोठी ओरड झाल्याने आता बॅकफूटवर आलेल्या शिक्षण विभागाने गेल्या १७ वर्षापासून जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ज्योती सुंकणीकर यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी हे आदेश बजावले आहेत. हदगाव तालुक्यातील मनाठा येथील पंचमुखी महादेव केंद्र जिल्हा परिषद शाळेच्या सहशिक्षिका ज्योती नागनाथ सुंकणीकर यांना जिल्हा परिषदेने २ नोव्हेंबर २००१ रोजी अनुसूचित जाती संवर्गातून सहशिक्षिका म्हणून नियुक्ती दिली होती. सदर नियुक्ती ही आदेश क्र. ६ मधील अट क्र. ६ नुसार जात पडताळणी समितीकडून वैधताप्राप्त होण्याच्या अटीवर अवलंबून राहील असे या नियुक्ती आदेशात स्पष्ट नमूद केले होते.
यामुळे ज्योती सुंकणीकर यांनी नियुक्ती आदेशानंतर सहा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. मात्र तब्बल १७ वर्षे त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. मध्यंतरी म्हणजे, वर्षभरापूर्वी या प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यानंतर शिक्षण विभागातील काही कर्मचारी व जिल्हा परिषदेतील अधिका-यांना चिरीमिरी देऊन श्रीमती सुंकणीकर यांनी सदर प्रकरण 'रफादफा करण्याचा प्रयत्न केला. अनुसूचित जाती प्रवर्गातून असलेली त्यांची नियुक्ती खुल्या वर्गातून दाखविण्याचा केविलवाना प्रयत्न अधिका-यांनी केला. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही.
या प्रकरणात चिरीमिरी घेतलेल्या अधिका-यांवर ठपका बसला. तर शिक्षण विभागातील कर्मचा-यांना बदलीला सामोरे जावे लागले. यानंतर संदर्भ क्र.९ नुसार जिल्हा परिषदेने श्रीमती ज्योती सुकलीकर यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यांनी या नोटिसीला अद्यापपर्यंत उत्तर दिले नाही. परिणामी या प्रकरणात ठोस कारवाई होणे अपेक्षित असतानाच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी सोमवारी एक धाडसी निर्णय घेऊन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या अधिकारानुसार शिक्षण सेविका श्रीमती ज्योती नागनाथ सुंकणीकर यांना बडतर्फ केले आहे.
