नांदेड- मागील सरकारच्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात विविध ठिकाणी शेतकरी आंदोलने झालीत. या आंदोलनातील शेतकरी व कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे शासनाने मागे घ्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे शेतकरी नेते तथा ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकणातील नाणार प्रकल्प, मुंबईतील आरे कारशेड प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या लोकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. ही चांगली बाब असून सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेवून आपण सरकारची संवेदनशीलता दाखविली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात झालेल्या विविध शेतकरी आंदोलनातील गुन्हे आपण मागे घ्यावे. मागच्या सरकाने राबविलेल्या अनेक शेतकरी विरोधी धोरणांवर शेतकरी चळवळीत काम करणार्‍यांनी आंदोलने केली आहेत. त्यामुळे चळवळीतील अनेक कार्येकर्ते, शेतकरी यांच्यावर देखील हजारो गुन्हे दाखल झालेले आहेत. सामान्य नागरीकांच्या, शेतकर्‍यांच्या रास्त मागण्यांसाठी सरकारच्या विरोधात आंदोलन हा गुन्हा नसून जिवंत लोकशाहीचे प्रतिक आहे. त्यामुळे आपण याकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहून सामाजिक आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
त्याचबरोबर, भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे, मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात राजकीय पक्षांनी सरकारकडे विनंती केली आहे. यासोबत शेतकरी आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हेही शासनाने मागे घ्यावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे शेतकरी प्रल्हाद इंगोले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
