नांदेड - कोरोना संसर्गामुळे आशा स्वयंसेविकांच्या कामाचा व्याप वाढला आहे. शासनाकडून केवळ प्रतिदिन ३३ रुपये मानधनावरच दिवस काढावा लागतो. भविष्यात काही तरी पदरात पडेल ? हीच फक्त 'आशा' ठेवून काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका गावात सेवा देत आहेत. जीवावर उदार होऊन स्वयंसेविका सारे काम करत आहेत. तरी शासनाचे आमच्याकडे लक्ष्यच नसल्याची खंत जिल्ह्यातील आशा स्वयंसेवकांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आशा स्वयंसेविका योजना सुरु करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत असणाऱ्या आशा स्वयंसेविका माता व बाल आरोग्याविषयी प्रबोधन करण्याचे प्रमुख काम करतात. त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे आरोग्य विषयक सर्वेक्षण, प्रसूतीपूर्व तपासणी, विविध लसीकरण, लोहयुक्त गोळ्या वाटप, गरोदर स्त्रियांची काळजी घेणे व त्यांना बाळंतपणास दवाखान्यात घेवून जाणे आदी कामे केली जातात. ग्रामीण व शहरी भागातील माता व बालकांच्या आरोग्याची काळजी पाहणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांना केंद्र शासन दोन हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन आणि इतर बैठक व सर्वेक्षणाचे वेगळे भत्ते मिळतात. परंतु, तीन हजारांपेक्षा जास्त मानधन कधीही मिळाले नाही.
जगभरात धुमाकूळ घातलेल्या कोरोना ने जेव्हा देशात शिरकाव केला. तेव्हापासून आशा प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर कार्यरत आहेत. लॉकडाऊन घोषित झाल्याने वाडी वस्ती गाव-तांड्यावर शहरातून हजारो नागरिक दाखल झाले. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आपले कर्त्यव बजावत असून केवळ तुटपुंज्या मानधनावर आपला प्रपंच भागवत आहेत. कोरोना इतका भयावह आजार असल्याची कल्पना असूनही मोठी जोखीम पत्करून आशा स्वयंसेविकांनी घरोघरी जावून सर्वे केला. यामध्ये बाहेरगावाहून आलेल्या व्यक्तींचे आजार, त्यांची लक्षणे आणि बाहेर गावाहून आलेल्यांना सर्दी, ताप असल्यास त्यांना होम क्वारंटाईन करून दररोज त्यांची विचारपूस करणे, सदर अहवाल तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना आशा गटप्रवर्तकांच्या माध्यमातून पाठविण्याचे काम करत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात ग्राऊंडवर लढणाऱ्या या आशांना कुठेही सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. केंद्र शासनाने त्यांना एप्रिल, मे आणि जून अशा तीन महिने सर्वेक्षण करण्याचे तीन हजार रुपये आणि आशा प्रवर्तकांना दीड हजार रुपये मानधन देण्याचे जाहीर केले आहे. घरोघरी जावून सर्वेक्षण करून घरी येणे, मग कुटुंबाचेही बोलणे खावे लागत आहे. जीवघेण्या आजारापेक्षा नोकरी सोडण्याचा सल्लाही काही कुटुंबप्रमुख देत आहेत. तर दुसरीकडे शासन त्यांच्या या कामाची किंमत तुटपुंज्या मानधनाने करत आहे. त्यामुळे आशांची निराशा झाली आहे.
आशा प्रवर्तकाची नेहमीच होते परवड
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांची नेहमीच परवड होते. त्यांना कोणतेही मानधन वेळेत मिळत नाही. देशावर महामारीचे संकट असताना आशा घरोघरी जावून सर्वेक्षण करत आहेत. सर्वात अगोदर ही जोखीम त्यांनीच उचलली. परंतु शासनाने त्यांना तुटपुंजे मानधन जाहीर केले. आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांच्या माध्यमातून गावातील सर्वेक्षण करून माहिती पाठवत आहेत. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहिती आधारे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा बोलबाला सुरु आहे.
सैनिटायझर, मास्क वापर अनिवार्य आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोरोनाची लक्षणे असणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्याऱ्या आशा, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविकांना साहित्य कधी पुरविणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोशल डिस्टन्सिंग आणि भीतीपोटी सर्वेक्षण करणाऱ्या आशांना अनेकदा अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे. अनेक आशाकडे ओळखपत्र नसल्याने त्यांना कर्तव्यावर जाताना पोलिसांच्या रोषाचाही सामना करावा लागत आहे.
जिल्ह्यात दीड हजारावर आशा स्वयंसेविका...!
नांदेड जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत दीड हजारांहून अधिक आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. यामध्ये नांदेड तालुक्यात १३२, उमरी ५०, अर्धापूर-६० , भोकर -६३, बिलोली -१२५, देगलूर - १०९, धर्माबाद - ३२, हदगाव -११९, हिमायतनगर - ५१, कंधार- १०९, किनवट -२७६, लोहा - १४५, माहूर - ९०, मुदखेड- ६१, मुखेड - १०८, नायगाव तर नांदेड महापालिकाक्षेत्रात जवळपास २० आशा कार्यरत आहेत.
