नांदेड - महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा अखेर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याचे आदेश आयुक्त डॉ . सुनिल लहाने यांनी मंगळवारी काढले आहेत. या आदेशामुळे मनपाच्या १६०० कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.
सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी नव्हती-
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, असा सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्रमांक ३३ पारित करण्यात आला. १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली होती. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव देखील पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावातील त्रुटी दूर झाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करुन १ डिसेंबर २०२० पासून वेतन देण्यास मान्यता देखील देण्यात आली होती. परंतू त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नव्हती.
आयुक्त सुनिल लहाने यांनी काढले आदेश-
आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांनी अखेर कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा सातवा वेतन आयोग मंगळवारी लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत. मनपातील आस्थापनेवरील कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास व प्रत्यक्ष वेतन निश्चिती करुन माहे डिसेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ पर्यंतची फरकाची रक्कमेसह माहे मार्च २०२०१ च्या वेतनात अदा करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. दरम्यान, १ जानेवारी २०१६ पासून फरकाची रक्कम महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार टप्या टप्प्याने अदा करण्यात यावी, असे आदेश आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांनी काढले आहेत.
नांदेड महापालिका कर्मचाऱ्यांना अखेर सातवा वेतन आयोग लागू - nanded breaking news
आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांनी अखेर कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा सातवा वेतन आयोग मंगळवारी लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत.
नांदेड - महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा अखेर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याचे आदेश आयुक्त डॉ . सुनिल लहाने यांनी मंगळवारी काढले आहेत. या आदेशामुळे मनपाच्या १६०० कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.
सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी नव्हती-
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, असा सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्रमांक ३३ पारित करण्यात आला. १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली होती. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव देखील पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावातील त्रुटी दूर झाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करुन १ डिसेंबर २०२० पासून वेतन देण्यास मान्यता देखील देण्यात आली होती. परंतू त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नव्हती.
आयुक्त सुनिल लहाने यांनी काढले आदेश-
आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांनी अखेर कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा सातवा वेतन आयोग मंगळवारी लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत. मनपातील आस्थापनेवरील कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास व प्रत्यक्ष वेतन निश्चिती करुन माहे डिसेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ पर्यंतची फरकाची रक्कमेसह माहे मार्च २०२०१ च्या वेतनात अदा करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. दरम्यान, १ जानेवारी २०१६ पासून फरकाची रक्कम महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार टप्या टप्प्याने अदा करण्यात यावी, असे आदेश आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांनी काढले आहेत.
