नांदेड - राज्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता पहिली ते चौथी व शहरी भागातील इयत्ता पहिली ते सातवीचे वर्ग 1 डिसेंबर 2021 पासून सुरु करण्यात येणार होते. नांदेड जिल्ह्यात लसीकरणासाठी ( Vaccination in Nanded District ) विशेष मोहिम 12 डिसेंबर 2021 पर्यंत राबवून लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात लसीकरणाचे प्रमाण वाढल्याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार 13 डिसेंबर 2021 पासून ग्रामीण भागातील इयत्ता 1 ली ते 4 थी व शहरी भागातील इयत्ता 1 ली ते 7 वीचे वर्ग सुरु ( Primary School Reopen ) करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान आज (बुधवारी) नांदेड जिल्हा परिषदेच्या वतीने एक डिसेंबरपासून शाळा सुरू करणार असल्याची माहिती दिली होती. हा निर्णयही रद्द करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सर्व शिक्षकांचे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, ( Collector Dr. Vipin Itankar ) जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांनी याबाबत आढावा घेऊन शाळा सुरु करण्याबाबतच्या आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना करण्याचे निर्देश दिले आहे.
नवीन व्हेरियंट ओमिक्रॉनची भिती
जिल्ह्यात कोविड-19 लसीकरणाची स्थिती व कोविड-19 चा नवीन व्हेरियंट ओमिक्रॉनची भिती सर्वत्र निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील लसीकरणाची स्थिती पाहता शासन परिपत्रकानुसार शाळा सुरु करण्यासाठी उचित होणार नाही. साथरोग अधिनियम 1897 आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, महसूल, वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पूनर्वसन विभाग मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार ज्या वर्गाची शाळा सद्यस्थितीत सुरु आहे. ती पूर्वी प्रमाणेच सुरु राहतील. परंतू शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरातील 18 वर्षावरील सर्व व्यक्तींचे प्रथम किंवा द्वितीय डोस झाल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रत्यक्ष प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच 13 डिसेंबरपासून इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांच्या घरातील 18 वर्षावरील सर्व व्यक्तींचे लसीकरण पूर्ण झाल्याची खात्री शालेय प्रशासनाने करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले आहेत.
कायदेशीर दंड व कारवाईवरही दिला जाणार भर
नव्या विषाणूबाबत जगभर चिंता व्यक्त केली जात आहे. शास्त्रज्ञांतर्फे याचा अधिक प्रसार होऊ नये, यासाठी नागरिकांना वारंवार आवाहन केले जात आहे. याचबरोबर कोरोनाच्या घातक आघातापासून रोखण्यासाठी लसीकरणावरही भर दिला जात आहे. मात्र अजूनही नागरिक लसीकरणासाठी पुढे येत नसून फारसे गांभीर्याने याकडे पाहत नसल्याचे आढळले आहे. यापुढे नागरिकांना आवाहन करण्यासमवेत आवश्यकता जिथे-जिथे भासेल त्या-त्या ठिकाणी रुपये 50 हजार रक्कमेच्या आर्थिक दंडापासून कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी गावपातळीपासून, तालुकापातळीपर्यंत व जिल्हापातळीवरही विविध अधिकाऱ्यांना शासन निर्देशानुसार अधिकार देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ज्या घरातील विद्यार्थी शाळेसाठी येणार आहेत. त्या घरातील प्रत्येक सदस्यांचे लसीकरण झालेले असणे क्रमप्राप्त असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्याध्यापकांनी व संबंधित शिक्षकांनी त्या-त्या सदस्यांच्या प्रमाणपत्राची खात्री केल्याशिवाय प्रवेशाबाबत निर्णय करता कामा नये, असेही जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले. दवाखान्यात प्रवेश करताना संबंधित डॉक्टरांनी रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाईकांकडे लसीकरणाचे प्रमाणपत्र आहे किंवा कसे हेही तपासून घेतले पाहिजे. हे निर्णय कटू जरी वाटत असले तरी सर्वांच्या आरोग्याचे हित सामुहिक लसीकरण व मास्कसह निर्देशीत केलेली पंचसूत्री याच्या वर्तणातूनच साध्य होणार आहे. हे लक्षात घेता ज्या व्यक्तींनी अद्याप लसीकरण केलेले नाही त्यांनी पुढाकार घेऊन लसीकरणाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. या आढावा बैठकीसाठी सर्व विभाग प्रमुख व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. प्रत्येक अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्वत: तपासणी करुन कायदेशीर दंडक याचा प्रत्यय दिला. ज्या कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण पूर्ण केलेले नाही. त्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नोव्हेंबर 2021 महिन्यांचा लसीकरण होईपर्यंत पगारही का करु नये, असा सूचक इशारा दिला.
हेही वाचा - Omicron Variant : नागपूर शहरातील प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर; ग्रामीण भागातील शाळा सुरू
