नांदेड - जिल्ह्यात पीककर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेतल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ 66 हजार शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात आले आहे. 2 लाख 8 हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी अद्यापही कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पीक कर्जवाटपाची जिल्ह्यातील टक्केवारी ही केवळ 19 टक्के इतकी आहे. त्यामुळे जिल्हाधिऱ्यांनी बँकांना पीककर्ज देण्याबाबत आदेश काढले. मात्र, त्याचाही परिणाम होताना दिसत नाही. पेरणीला नाही तर किमान खत आणि फवारणीच्या वेळेला तरी पीककर्ज कामाला येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
यंदाच्या खरीप पीककर्ज वाटपाची गती अतिशय संथ आहे. जिल्ह्यातील २ लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज दिले. आजवर केवळ ६६ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करण्यात आले आहे. केवळ जिल्हा बँकेने उद्दिष्टापेक्षा जास्त पीक कर्जवाटप केले. व्यापारी आणि खासगी बँकांच्या उदासीनतेमुळे पीक कर्जवाटपाची गती संथ असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना शेतीची कामे सोडून पीककर्जासाठी बँकेत हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
उद्दिष्टापेक्षा कमी कर्जवाटप -
खासगी बँकांना या वर्षीच्या खरीप हंगामात एकूण २ हजार ३१ कोटी ६७ लाख ७० हजार रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात जिल्हा बँकेला १८५ कोटी ७४ लाख ८२ हजार रुपये, व्यापारी बँकांना १ हजार ५५७ कोटी ६७ लाख ३८ हजार रुपये, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला २८८ कोटी २५ लाख ५० हजार रुपये उद्दिष्ट आहे. आजपर्यंत जिल्हा बँकेने ५५ हजार १२५ शेतकऱ्यांना २५८ कोटी २६ लाख १८ हजार रुपये म्हणजेच उद्दिष्टाच्या १३९.०४ टक्के पीक कर्जवाटप केले. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने ६ हजार ३९३ शेतकऱ्यांना ४३ कोटी ८८ लाख २८ हजार रुपये, व्यापारी आणि खासगी बँकांनी ४ हजार ९२४ शेतकऱ्यांना ५७ कोटी २५ लाख ९४ हजार रुपयांचे पीक कर्जवाटप केले. गेल्या आठवडाभरात व्यापारी, खासगी, ग्रामीण बँकांनी ३२८ शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला बँकांकडून केराची टोपली -
नांदेड जिल्ह्यातील पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण केवळ १९ टक्के आहे. कर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी व जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी बँकांनी गावोगाव पीक कर्ज वाटप मेळावे आयोजित करावेत. या कर्ज मेळाव्यांची माहिती/पूर्व सूचना/प्रसिध्दी व्यापक स्वरूपात करण्यात यावी. पीक कर्ज वाटप मेळाव्यासाठी प्रसंगी स्थानिक लोक प्रतिनिधींचे सहकार्य घेण्यात यावे. तसेच जुन्या कर्ज धारकांना नवीन पीक कर्ज वाटप करताना फेरफार नक्कल, टोच नकाशा, बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. यापुढे अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केल्याचे आढळून आल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. यासाठी एक परिपत्रक देखील काढण्यात आले होते. बँकांनी मात्र या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली आहे. जुन्या कर्जधारकांनाही कागदपत्रांची अवाजवी मागणी सुरूच आहे. तसेच कर्ज मिळण्यासाठीही शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचण येत असून प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
