नांदेड - जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. अर्थ समितीचे सभापती तथा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांनी महासभेत हा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी १८ कोटी ५१ लाख ७२ हजार ५९४ रूपयांच्या अर्थसंकल्पास किरकोळ दुरूस्त्या सुचवून मंजूरी देण्यात आली.
अर्थसंकल्पीय सभेला जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात दुपारी साडेबारा वाजता प्रारंभ झाला. प्रारंभी पुलवामा येथील आत्मघाती दहशतवादी हल्ल्यात ठार झालेल्या तसेच माजी आमदार बापुराव पाटील आष्टीकर, संबंटवाड यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. तर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई दलाच्या जवानांनी हल्ला करून ३५० दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव पारित करण्यात आला. यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या शेष निधीमधून पुलवामा आत्मघातकी दहशतवादी हल्ल्यात ठार झालेल्या जवानांना ५ लाख रूपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्यात यावा, असा ठराव ही करण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्य प्रविण पाटील चिखलीकर यांनी हा ठराव मांडल्यानंतर त्याला सर्व सदस्यांनी अनुमोदन दिले.
जिल्हा परिषदेचे सन २०१८ - १९ चे मुळ अंदाज पत्रक १८ कोटी ९८ लाख ११ हजार ९९१ रूपये असून सुधारित अंदाजपत्रक २३ कोटी २१ लाख १३ हजार ३४१ झाले आहे. या अर्थसंकल्पात समाजकल्याण विभाग आणि महिला बाल कल्याण विभागासाठी वैयक्तिक लाभासाठी पुरेसा निधी ठेवण्यात आला नसल्याचा आरोप चिखलीकर यांच्यासह अन्य विरोधी सदस्यांनी केला. त्यावर सभापती जाधव यांनी प्रत्येक विभागाच्या गरजा लक्षात घेऊनच अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. मात्र, तरीही त्यात काही त्रुटी असतील तर त्या दुरूस्त करण्यात येतील, असे सांगितले. सत्ताधारी सदस्य संजय बेळगे, साहेबराव धनगे, अॅड . विजय धोंडगे यांनी मात्र अर्थसंकल्प योग्य असल्याचे अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या संबंधितांचे अभिनंदन केले.
यावेळी भाजपचे सदस्य माणिकराव लोहगावे यांनी पाणी पुरवठा आणि दलितवस्तीची कामे रखडल्याबद्दल टीका केली. ग्रामसेवकांचा रखडलेला आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी अनुराधा पाटील खानापूरकर यांनी केली. शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये दिपा गंगाधरराव वैजवाडे शिक्षिकेबाबत विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या पत्रानुसार कार्यवाही का झाली नाही? यावर सदस्य प्रकाश देशमुख भोसीकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावर विभागीय आयुक्तांचे पत्र दडवून ठेवणाऱ्या संबधित कर्मचाऱ्याला चौकशीनंतर निलंबित करण्याचा ठराव घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्याचे अकाली निधन झाल्यास त्याला जिल्हा परिषदेने तात्काळ १ लाख रूपये द्यावेत, ही कर्मचारी संघटनेची मागणीही या सभेत मान्य करण्यात आली.
