ETV Bharat / state

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक लढविण्याचा खा. चिखलीकर यांचा मार्ग मोकळा - नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक

जिल्हा बॅंकेची मतदारयादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच खासदार चिखलीकर यांचे मतदार यादीतील नाव वगळण्यात यावे, अशी तक्रार एका कार्यकर्त्याने विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे केली होती.तेव्हा मतदार यादीतून नाव रद्द करण्याचा निर्णय देताच याविरुद्ध खासदार चिखलीकरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सुनावणीअंती तक्रारकर्त्याची याचिका फेटाळून लावत खासदार चिखलीकर यांचे जिल्हा बॅंकेच्या मतदारयातील नाव कायम ठेवत मोठा दिलासा दिला आहे.

mp-paratp-patil-chikhalikar
खा. चिखलीकर
author img

By

Published : Mar 19, 2021, 1:05 PM IST

नांदेड - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणूक एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होत आहे. तत्पुर्वी खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना निवडणुकीत सहभाग घेता येवू नये, यासाठी विरोधकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या ठिकाणी चिखलीकरांच्या बाजुने निकाला आला. त्यानंतरही विरोधक शांत बसले नाहीत. त्यांनी सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला असता तेथेही खासदार प्रताप पाटील चिखलीकरांना गुरुवारी दिलासा मिळाल्यामुळे जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

गत निवडणूकीत काँग्रेस विरुद्ध होती आघाडी -

नांदेड जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकेची निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर येवून ठेपली आहे. परंतु, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर व पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या राजकीय वर्चस्वातून यावेळी होणारी नांदेड जिल्हा बॅंकेची निवडणूक राज्यभर चर्चेत आली आहे. मागील कार्यकाळात खासदार चिखलीकर यांनी सेना, भाजप व राष्ट्रवादी पक्षाला सोबत घेवून जिल्हा बॅंकेची सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली होती.


भाजप आणि खा. चिखलीकर यांना शह देण्यासाठी व्यूहरचना-

राज्यात महाआघाडीचे सरकार आल्यानंतर पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हा बॅंकेची सत्ता खासदार चिखलीकरांच्या ताब्यात जावू नये यासाठी अप्रत्यक्षरित्या व्युहरचना आखली.


खा. चिखलीकर यांचे नाव वगळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत गेले प्रकरण -

जिल्हा बॅंकेची मतदारयादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच खासदार चिखलीकर यांचे मतदार यादीतील नाव वगळण्यात यावे, अशी तक्रार एका कार्यकर्त्याने विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे केली होती.तेव्हा मतदार यादीतून नाव रद्द करण्याचा निर्णय देताच याविरुद्ध खासदार चिखलीकरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. येथे उच्च न्यायालयाने दिलासा देत मतदारयादीतील नाव कायम ठेवले. परंतु, या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा तक्रारकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रारंभीची सर्व प्रक्रिया पाहता गुरुवारी (दि.१८) सुप्रिम न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती तक्रारकर्त्याची याचिका फेटाळून लावत खासदार चिखलीकर यांचे जिल्हा बॅंकेच्या मतदारयातील नाव कायम ठेवत मोठा दिलासा दिला आहे. खासदार चिखलीकर यांच्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खासदार चिखलीकर यांच्यावतीने अॅड. ब्रिजकिशोर व अॅड. शिवाजीराव जाधव यांनी बाजू मांडली तर तक्रारकर्त्यांच्या बाजूने प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली आहे.


नेहमी सत्याचाच विजय होतो- खा. चिखलीकर

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निवाड्यावर मी समाधानी असून सत्याचा विजय झाला आहे. अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी दिली आहे.

नांदेड - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणूक एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होत आहे. तत्पुर्वी खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना निवडणुकीत सहभाग घेता येवू नये, यासाठी विरोधकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या ठिकाणी चिखलीकरांच्या बाजुने निकाला आला. त्यानंतरही विरोधक शांत बसले नाहीत. त्यांनी सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला असता तेथेही खासदार प्रताप पाटील चिखलीकरांना गुरुवारी दिलासा मिळाल्यामुळे जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

गत निवडणूकीत काँग्रेस विरुद्ध होती आघाडी -

नांदेड जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकेची निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर येवून ठेपली आहे. परंतु, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर व पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या राजकीय वर्चस्वातून यावेळी होणारी नांदेड जिल्हा बॅंकेची निवडणूक राज्यभर चर्चेत आली आहे. मागील कार्यकाळात खासदार चिखलीकर यांनी सेना, भाजप व राष्ट्रवादी पक्षाला सोबत घेवून जिल्हा बॅंकेची सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली होती.


भाजप आणि खा. चिखलीकर यांना शह देण्यासाठी व्यूहरचना-

राज्यात महाआघाडीचे सरकार आल्यानंतर पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हा बॅंकेची सत्ता खासदार चिखलीकरांच्या ताब्यात जावू नये यासाठी अप्रत्यक्षरित्या व्युहरचना आखली.


खा. चिखलीकर यांचे नाव वगळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत गेले प्रकरण -

जिल्हा बॅंकेची मतदारयादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच खासदार चिखलीकर यांचे मतदार यादीतील नाव वगळण्यात यावे, अशी तक्रार एका कार्यकर्त्याने विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे केली होती.तेव्हा मतदार यादीतून नाव रद्द करण्याचा निर्णय देताच याविरुद्ध खासदार चिखलीकरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. येथे उच्च न्यायालयाने दिलासा देत मतदारयादीतील नाव कायम ठेवले. परंतु, या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा तक्रारकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रारंभीची सर्व प्रक्रिया पाहता गुरुवारी (दि.१८) सुप्रिम न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती तक्रारकर्त्याची याचिका फेटाळून लावत खासदार चिखलीकर यांचे जिल्हा बॅंकेच्या मतदारयातील नाव कायम ठेवत मोठा दिलासा दिला आहे. खासदार चिखलीकर यांच्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खासदार चिखलीकर यांच्यावतीने अॅड. ब्रिजकिशोर व अॅड. शिवाजीराव जाधव यांनी बाजू मांडली तर तक्रारकर्त्यांच्या बाजूने प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली आहे.


नेहमी सत्याचाच विजय होतो- खा. चिखलीकर

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निवाड्यावर मी समाधानी असून सत्याचा विजय झाला आहे. अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी दिली आहे.

हेही वाचा -मुंबई शहर, थिएटर आणि मॉल्समध्ये प्रवेश करण्यासाठी करावी लागणार अँटीजन चाचणी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.