नांदेड- मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका असून सरकार त्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे. परंतु प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे काही निर्बंध आले आहेत. मागच्या सरकारने नियुक्त केलेले नामवंत विधिज्ञ याही सरकारच्या काळात न्यायालयात सरकारची बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे आता ही लढाई आपसातली राहिलेली नाही, न्यायालयीन लढाई लढली पाहिजे. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे येऊन ही लढाई लढणे गरजेचे असल्याचे आवाहन मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असून हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे हा विषय आता सरकारच्या अखत्यारितला राहिला नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले. नांदेडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.
चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी बैठक घेतली. उप मुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रविण दरेकर तसेच उपसमितीचे सदस्य विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, विनायक मेटे व कायदे तज्ज्ञ यांची या बैठकीला उपस्थिती होती. आरक्षणाच्या प्रश्नावर यापुढे कोणती भूमिका घ्यायची या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बाबत येत्या २-३ दिवसात मुख्यमंत्री अधिकृतपणे भाष्य करणार आहेत. सरकारने न्यायालयात वेळोवेली ही भूमिका मांडली असून त्यात सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणे आहे. त्या बेंच पुढे रिव्ह्यु पिटीशन दाखल करणे किंवा घटनापीठाकडे जाऊन स्टे व्हेकंट करता येतो का ते पाहणे, अशा पर्यायांवर देखील सरकार विचार करीत आहे. त्यासाठी कायदे पंडित व मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
यावेळी पत्रकार परिषदेला आ. अमरनाथ राजूरकर, आ. मोहनराव हंबर्डे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजयकुमार मगर, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, उपमहापौर सतीश देशमुख तरोडेकर, सत्यपाल सावंत यांची यावेळी उपस्थिती होती.
