नांदेड - आपल्या देशात लोकशाही आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकास या देशात राहण्याचा अधिकार आहे. परंतु भाजपने जातीधर्मामध्ये तेढ निर्माण करुन अल्पसंख्यांकामध्ये भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. त्यामुळे राज्यात आपलेच सरकार असल्याने, सीएए सारखा संविधान विरोधी कायदा लागू होऊ देणार नसल्याचे वक्तव्य सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सीएए, एनआरसी, एनपीआर च्या विरोधात मागील ६ दिवसांपासून सर्वपक्षीय नेते बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. त्यांच्या समवेत माजी पालकमंत्री डी. पी. सावंत, आमदार अमरनाथ राजूरकर, आमदार मोहन हंबरडे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदराव शिंदे नागेलीकर उपस्थित होते.
जेव्हा सीएए कायदा केवळ पाशवी बहुमताच्या बळावर पारित करण्यात आला, तेव्हाच काँग्रेसच्यावतीने सोनिया गांधी यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला होता. या कायद्यामुळे देशामध्ये अराजकता वाढणार आहे. विशिष्ट धर्मियांना टार्गेट करण्यासाठीच भाजपने हे दोन्ही कायदे मंजूर करुन घेतल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
राज्यशासनाच्या संमती शिवाय अशा कायद्याची कायद्याची अंमलबजावणी शक्य नाही. त्यामुळे राज्यात आपलेच सरकार आहे, त्यामुळे सीएए हा कायदा राज्यात लागू होऊ देणार नसल्याचे चव्हाण म्हणाले. महाराष्ट्रात जरी ३ पक्षाचे सरकार असले तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काँग्रेस पक्ष समर्थपणे विरोध करेल अशी ग्वाही अशोक चव्हाण यांनी दिली.
