नांदेड - अर्धापूर पंचायत समितीच्या ( Ardhapur Panchayat Samiti ) तब्बल ३१९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी १५६/३ सीआरपीसी अन्वये गुन्हा दाखल ( Cases Filed Against Employees ) करण्याचा निकाल अर्धापूर न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.डी बिरहारी यांनी दिला आहे. कार्यवाहीत झालेल्यांमध्ये शिक्षक व ग्रामसेवक यांचा मोठा समावेश आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी प्रकरण दाखल केले होते. मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाहीची राज्यातील मोठी घटना ( Massive Fraud Of The Government ) असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अर्धापूर पंचायत समिती अंतर्गत असलेले अनेक कर्मचारी विशेषतः शिक्षक व ग्रामसेवक मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता उचलत असल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर आर. टी. आय. कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी अनेक तक्रारी करून मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत प्रशासनाला निदर्शनास आणून दिले. तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाहीसाठी टाळाटाळ होत होती तर तक्रार मागे घेण्यासाठी आर. टी. आय. कार्यकर्त्यांवर दबाव तंत्राचाही वापर केला जात होता. अशी माहिती त्यांनी दिली
दोषींविरुद्ध कार्यवाहीसाठी आंदोलन - पार्डी म. येथील रहिवासी असलेले आर. टी. आय. कार्यकर्ते सय्यद युनुस पार्डीकर यांनी ८ जानेवारी २०२० रोजी मुख्यालयी न राहणाऱ्या व घरभाडे भत्ता नियमित उचलणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनही केले होते. या दरम्यान संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे लेखी पत्र गटविकास अधिकारी मीना रावताळे यांनी दिले होते. त्यावरून धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात आर. टी. आय. कार्यकर्ते सय्यद युनुस पार्डीकर यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अर्धापूर पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे तक्रार करून अर्धापूर पंचायत समिती कार्यालयातील ३१९ कर्मचारी मुख्यालयी न राहता खोटे दस्त सादर करून प्रति माह अंदाजे १४ ते १५ लाख रुपये प्रमाणे दरवर्षी दीड ते दोन कोटी रुपये शासनाकडून उचलत असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. मात्र, या प्रकरणी तक्रार कर्ते सय्यद युनुस यांच्यावर वेगवेगळ्या माध्यमातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत होता. तरीही शासनाची फसवणूक करून घरभाडे भत्ता उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मंत्रालयापर्यंत केली, पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही.
प्रकरण न्यायालयात - या प्रकरणी जेष्ठ विधिज्ञ अॅड . ए. आर. चाऊस यांच्या माध्यमातून अर्धापूर न्यायालयात ३० मार्च २०२२ रोजी सय्यद युनूस यांनी प्रकरण दाखल केले होते. न्यायालयासमोर सर्व सत्य बाबी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ३१९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दि.७ जुलै २०२२ रोजी १५६/३ सीआरपीसी अन्वये गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश न्यायाधीश एम.डी. बिरहारी यांनी दिले आहेत. बऱ्याच वेळा कर्मचारी मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलतात. याकडे साधारणपणे दुर्लक्ष असते. पण सर्वसामान्य माणसाच्या करातून ही रक्कम जात असते. सदरील प्रकरणे दुर्लक्षित असतात. पण माझे पक्षकार माहिती अधिकार कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी पाठपुरावा केला.आज त्यांच्या लढ्याला यश मिळाले असून माननीय न्यायालयाने 156/3 सीआरपीसी प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले आहे. अशा विषयात राज्यातील मोठी कार्यवाही असावी असा अंदाज आहे. अशी प्रतिक्रिया अँड.ए. आर.चाऊस यांनी दिली.
हेही वाचा - Chhagan Bhujbal : 'बाळासाहेब ठाकरे व आमच्यात भांडण होत, पण...'; भुजबळांचे बंडखोर आमदारांना प्रत्तुत्तर
