नांदेड: केंद्र शासनातर्फे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडे मंजूर करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आला होता. त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांच्या खासदारांनी आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेत. तसेच 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा नियम करा, अशी मागणी केली होती. केंद्र शासनाने त्याचवेळी 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असता तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असते, असे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
'त्या' मुद्द्यावर भाजप खासदार चूप: हा मुद्दा विधानसभेतही मांडला होता आणि खासदारांना लेखी पत्र देखील लिहिले होते. दुर्दैवाने भाजपच्या एकाही खासदारांनी मराठा आरक्षणाचा उल्लेख केला नाही. 'यूपीए'च्या सर्व खासदारांनी हा विषय मांडला. संभाजी राजे यांना बोलू दिले नाही; पण 'यूपीए'च्या खासदारांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत केंद्र शासनाविरोधात उभे राहिले; मात्र भाजपच्या एकाही खासदारानी मराठा आरक्षणासंदर्भात आवाज काढला नाही. केंद्रातील शासनाला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावायचा की नाही, हा खरा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी नोंदवली.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय? मराठा आरक्षण प्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 5 मे 2021 चे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासोबतच या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या पाच न्यायाधीशांनी चेंबरमध्ये विचारविनिमय करून हा निकाल दिला. खंडपीठाने सांगितले की, रेकॉर्डवर कोणतीही त्रुटी आढळली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. या प्रकरणी 11 एप्रिल रोजी चेंबरच्या सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने याचिका फेटाळली आहे.
घटनापीठाचा निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या घटनापीठाने हा अर्ज फेटाळला आहे. घटनापीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, रेकॉर्डवर कोणतीही त्रुटी आढळली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. माहितीप्रमाणे 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयात घटनापीठाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण रद्द केले होते. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे वाढवता येणार नाही, असे नमूद केले होते.
