नांदेड- महानगरपालिका क्षेत्रातील कोरोना संसर्ग रोखण्याच्या अंमलबजावणीबाबत महापौरांच्या उपस्थितीत मनपाची पहिलीच बैठक झाली. नव्याने रुजू झालेले आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी महापौरांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना उपाययोजनेची माहिती दिली. ताप, सर्दी, खोकला, डोकेदुखी सारख्या आजाराची तक्रार असलेल्या रुग्णांसाठी मनपाच्या रुग्णालयात स्वतंत्र डॉक्टर व स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा- #लाॅकडाऊन: वाहतूक ठप्प..! राज्यातील वाहनचालकांवर उपासमारीची वेळ
गेल्या १३ मार्च २०२० रोजी राज्यात कोविड-१९ ची अधिसूचना जारी झाली. मनपा स्तरावर आयुक्त हे अंमलबजावणी अधिकारी आहेत. परंतु, या पदाचा अतिरिक्त पदभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर महापालिकेच्या कारभाराकडे जास्त लक्ष दिले गेले नाही. मिरा भाईंदर मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरुन नांदेड मनपा आयुक्तपदी बदली झालेले डॉ. सुनील लहाने हे नुकतेच रुजू झाले. त्यांनी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याची विनंती महापौरांना केली. त्यानुसार शुक्रवारची बैठक घेण्यात आली.
बैठकीस उपमहापौर सतीश देशमुख तरोडेकर, सभापती अमित तेहरा, विरोधी पक्षनेते दीपकसिंह रावत, सभागृह नेते विरेंद्रसिंघ गाडीवाले यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. मनपाच्या बाह्यरुग्ण विभागात तपासणी कक्षाची दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात कामकाजाच्या दोन कक्षात दोन डॉक्टर उपलब्ध असतील. पहिल्या कक्षात सर्वसाधारण आजाराच्या तक्रारी असलेल्या रुग्णांची तपासणी होईल. तर दुसऱ्या कक्षात खोकला, ताप, डोकेदुखी अशा प्रकारच्या तक्रारींची तपासणी केली जाईल. दोन्ही कक्ष निर्जंतुकीकरण केलेले असतील.
कोरोनाचे लक्षणे अनेक दिवसांपासून असल्यास अशा रुग्णांना आवश्यकतेनुसार शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात स्वॅब घेण्यासाठी पाठविले जाईल. त्याच बरोबर त्यांची काळजी घेण्यासाठी एनआरआय यात्री निवासात दीडशे खोल्या आरक्षित केल्या आहेत. नानानानी पार्कमधील ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकरराव डोईफोडे, ज्येष्ठ नागरिक भवन तसेच विनायकनगरच्या रुग्णालयात प्रत्येकी २५ खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणी डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाणार आहे. नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये. अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत. शक्यतो फोन करुन. घरपोच साहित्य मागवावेत. शासकीय धान्याची कमतरता पडणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हातावर पोट असलेल्या आणि रेशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांना रेशनकिट वाटपासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहे. तथापि ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, सेवाभावी संस्थेची मदत पोहचू शकत नाही, घरात कुणीही कमावते नाही, अशा दिव्यांग व्यक्तींना महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ५ टक्के निधीची तरतूद आहे. त्यातुन गरजू दिव्यांगांना अन्नधान्याची किट किंवा भोजन पुरविले जाईल. शहरात २ हजार २०० दिव्यांग असले तरी गरजूंची संख्या कमी असल्याने आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असल्यामुळे या निधीतून तरतूद करण्याची फारशी गरज भासणार नाही.
