नांदेड - जिल्ह्यात 4 बालगृह आणि 2 शिशुगृह आहेत. यातील एखाद उदाहरण सोडले तर बहुतांश ठिकाणची अनाथांची संख्या ही फक्त कागदोपत्री असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे येथील उपस्थितांची संख्या अत्यंत कमी असून ही बाल आणि शिशुगृह ओस पडल्याचे चित्र आहे. मात्र, प्रशासनाकडून सर्व काही ठीक-ठाक असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याच संदर्भातील ईटीव्ही भारतचा विशेष रिपोर्ट...
जिल्ह्यात अनाथ बालकांसाठी सद्यस्थितीत सहा संस्था कार्यरत आहेत. यात 74 बालकांचा समावेश आहे. या संस्थामध्ये 64 कर्मचारी कार्यरत आहेत. नांदेड जिल्ह्यात बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली सदरील सहा संस्था काम पाहतात. बालकल्याण समितीकडून सदरील बालगृहांमध्ये प्रवेशित दाखल केले जातात. सध्या सुमन मुलींचे बालगृह येथे 34, जनकल्याण लहुजी साळवे बालगृह येथे 4, निरीक्षण बालगृह येथे 1, आप्पा बालकाश्रम येथे 16 तर गिरीजाबाई शिशुगृहात 10, उन्नतशील शिशुगृहात 9 असे एकूण 74 अनाथांचे पालन पोषण केले जाते. पण यातील अनेकजण मात्र संस्थेत न राहता बहुतांश मुले-मुली इतरत्र नातेवाईकांकडे राहत असल्याचे चित्र आहे. तसेच निरीक्षणाखाली राहणाऱ्या बालकांची संख्याही अत्यंत कमी आहे. तसेच अनेक संस्थामध्ये दूरवस्था असल्याचे चित्र असून पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. सोबतच सुरक्षेच्या बाबीही गांभीर्याने घेतल्या जात नाही. तसेच जेवणाच्या बाबतीतही दर्जा निकृष्ट असून याकडे संस्थाचालक व शासनाचे दुर्लक्ष आहे. मात्र, प्रशासनाकडून सर्व काळजीपूर्वक हाताळले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - कोरोनाच्या सावटाखाली मुंबई-पुण्यात 'अशा' पद्धतीने साजरा होणार गणेशोत्सव
आम्ही आमच्या स्तरावर सर्व प्रकारची काळजी घेतो- बालविकास प्रकल्प अधिकारी
दर आठवड्याला आम्ही व्हाट्सअ‌ॅप कॉल किंवा इतर माध्यमातून संवाद साधत असतो. तसेच प्रोबेशनर ऑफीसर व कर्मचाऱ्यांमार्फत बालगृहांची तपासणी केली जाते. दर तीन महिन्याला जिल्हाधिकारी यांच्या समितीला आढावा दिला जातो. तसेच बालगृहांची त्रयस्था मार्फतही तपासणी केली जाते. कुठलेही अनुचित प्रकार आतापर्यंत तरी घडलेले नाहीत आणि होऊ नयेत त्यादृष्टीनेच आम्ही सर्व काळजी घेतो, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी रेखा काळम यांनी दिली आहे.
अनाथ आश्रमाची दूरवस्था -
'जिल्ह्यात अनाथ आश्रमांची दूरवस्था आहे. जिल्ह्याला पुरेसा निधी मिळत नाही. तसेच मिळालाच तर त्यात भ्रष्टाचार होतो. अनाथांची दया-माया हे सरकार बोलत असले, तरी या अनाथांना त्यांनी कुणाच्या भरवशावर सोडले आहे? सदरील संस्थेकडून त्यांना सेवा मिळत नसेल तर त्यांनी कुणाला बोलावे? यांच्यासाठी कुठलेही हेल्पलाईन नंबर का नसतात ? इतर व्यवस्था का नसते? जर आपल्या घरच्या लेकरांना कुटुंबीय आठ दिवस नाही भेटले तर त्यांचे संस्कार बिघडतात. मग या अनाथांकडे तर कुणाचेच लक्ष्य नसते. विदेशाच्या धर्तीवर या अनाथांसाठी पालकत्व ही मोहीम सरकारने चालविणे आवश्यक आहे. अनाथ आश्रमाचा कालावधी संपल्यावर लग्न करून दिले जाते. त्यातही सौदेबाजी होत असते. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर त्यांचे आयुष्य कसे चालले आहे. हे तपासण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नाही. जशी प्रत्येक शाळेमध्ये पालक समिती असते. तशीच या अनाथ आश्रमांसाठी एक स्वतंत्र समिती सरकारने स्थापन करणे आवश्यक असून त्यात सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश करावा. तसेच अनाथ आश्रमांसाठी मोठ्या निधीची उपलब्धता करून विद्यार्थ्यांनाही स्वातंत्र्य द्यावे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीसाठी व दखल घेण्यासाठी एक टोल फ्री क्रमांक सरकार कडून असावा.' अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते फारुख अहमद यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - राज्यातील धरणे भरली; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
