नांदेड - अर्धापूर शहरातील अग्निशमन दलाच्या इमारत बांधकामात झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणून दिल्यानंतर ४ महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीकडून अद्याप कसलीही चौकशी करण्यात आलेली नाही. हे चौकशीचे काम अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने जनतेतून शंका व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणी चौकशी समितीची दिरंगाई आणि भ्रष्टाचारात सहभागी असलेले अधिकारी व गुत्तेदार यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनातून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत अर्धापूर येथे सन २०१६ - १७ मध्ये नगर पंचायतीच्या माध्यमातून अग्निशमन दलाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. या कामासाठी शासनाकडून ६७ लक्ष ९४ हजार ६४० रुपये व नगर पंचायतीचा २० टक्के वाटा १६ लक्ष ९८ हजार ६६० रुपये असा एकूण ८४ लक्ष ९३ हजार ३०० रुपये निधी खर्च करण्याचे प्रयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार या इमारतीचे काम सुरू झाले, पण कामाचा कंत्राटदार कोण? बांधकामाचे क्षेत्रफळ किती? काम पूर्ण करण्याचा कालावधी किती? याबाबतची माहिती दर्शविणारा फलक कामाच्या ठिकाणी लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या इमारत बांधकामाविषयी संदिग्धता दिसून येत आहे.
सद्यस्थितीत हे बांधकाम अर्धवट असून बंद झालेले असताना येथील सामाजिक कार्यकर्ते ओमप्रकाश पत्रे यांनी या कामाची सर्व माहिती मिळवली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्याधिकारी आशुतोष चिंचाळकर यांनी विनियोग प्रमाणपत्र सादर करून काम अपूर्ण असतांनाच रक्कम उचलून भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आणले. शिवाय या कामासाठी २ वेळेस पैसे उचलल्याचे कागदोपत्री दिसून आले, असल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. पत्रे यांनी अग्निशमन दलाच्या इमारतीची छायाचित्रे, विनियोग प्रमाणपत्र व इतर सर्व पुराव्यासह १५ जुलै २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. यावरून या प्रकरणाला सर्वच वृतपत्रांनी ठळक प्रसिद्धी दिल्याने अग्निशमन इमारतीच्या कामाचा भडका उडाला. यामुळे बांधकाम चौकशीसाठी समिती गठीत करून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतू या समितीची चौकशी अद्याप गुलदस्त्यात असल्याचे समजते.
हेही वाचा - नांदेड-पनवेल एक्स्प्रेस 25 डिसेंबरपासून पूर्ववत; मध्य रेल्वेची माहिती
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ५ जणांची सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी उपविभागीय अधिकारी नांदेड, सदस्यपदी उपअभियंता सा.बां.विभाग नांदेड, मुख्याधिकारी नगर परिषद कुंडलवाडी, लेखाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड व सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी नांदेड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, ही समिती नेमून ४ महिने उलटले तरी अद्याप कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यामुळे या प्रकरणी राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची शंका नागरिकांतून ऐकावयास मिळत आहे.
तक्रारकर्ते ओमप्रकाश पत्रे यांनी १६ डिसेंबर २०१९ रोजी मा. जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन या प्रकरणी ७ दिवसात तत्काळ चौकशी करून मुख्याधिकारी आशुतोष चिंचाळकर आणि इतर सर्व संबंधीतावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे निवेदन सादर केले आहे. याबाबत मा. जिल्हाधिकारी काय कार्यवाही करतात याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ नागपुरात मोर्चा; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह इतर संघटनांचा सहभाग
