नांदेड - माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना महाविकास आघाडीच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारापासून दूर ठेवल्याने सध्या चव्हाणांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. मंत्रिमंडळात समावेशाचा पहिला मुहूर्त काल असताना चव्हाण यांना अद्याप पक्षनेतृत्वाने मंत्रीपदापासून दूर ठेवल्याचे चित्र आहे. चव्हाणांचे नाव मंत्रीपदासाठी आघाडीवर असताना आदर्शच्या बातम्या पेरून मंत्री पदापासून वंचित ठेवण्याचा डाव असल्याचे समर्थकांकडून पुढे येत आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाण यांच्यातील छुप्या राजकीय संघर्षाचा परिणाम म्हणून दिल्लीतून दोन्ही चव्हाणांना तूर्त बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून अशोक चव्हाण यांच्या हातात काँग्रेसची राज्य पातळीवरील सूत्रे आहेत. परंतु, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात सपाटून मार खावा लागला. स्वतः चव्हाण यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे गेले. परंतु, लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर चव्हाण भोकर मतदारसंघातून पुन्हा विधानसभेवर निवडून आले. लोकसभेत पदरी पडलेल्या पराभवानंतरही त्यांनी या मतदारसंघावरची पकड कायम ठेवली.
बहुमताचा आकडा गाठणाऱ्या सेना-भाजपात सत्तासंघर्ष पेटल्याने राष्ट्रवादी शिवसेना-काँग्रेस अशी महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. मात्र, या प्रक्रियेत केवळ प्रासंगिक सहभागाचीच भूमिका त्यांच्या वाट्याला आली. दिल्लीच्या संपर्कात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्यात सेना-राष्ट्रवादीच्या थेट संपर्कात प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात असेच चित्र कायम राहिले. काँग्रेसच्या राज्य पातळीवरील पहिल्या फळीतले नेते अशी प्रतिमा असतानाही अशोकराव चव्हाण यांची भूमिका अपेक्षेप्रमाणे उठून न दिसल्याची खंत त्यांच्या समर्थकांमध्ये आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाण या दोन बड्या नेत्यांमध्ये मंत्रीपदासाठी अंतर्गत धुसफूस चालू असल्याची चर्चा होती. मात्र दोघांनाही पहिल्या मुहूर्तावर मंत्रीपदापासून दूर रहावे लागले. यामुळे उपरोक्त चर्चांना बळ मिळाले.
आमदार नाना पटोले यांसारख्या नव्याने पक्षात आलेल्या नेत्याला विधानसभेचे सभापतीपद देण्याचा निर्णय दिल्लीतून घेण्यात आल्याने राजकारणातील दोन्ही बडे चव्हाण पुढारी वेटींग लिस्टवर असल्याचे चित्र आहे. यामुळेच आता नव्याने होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
ऐन शपथविधीच्या मुहूर्ताला आदर्श प्रकरणाची ईडी कडून चौकशी सुरू होण्याच्या बातम्या पेरण्यात आल्या. परंतु, या प्रकरणी कोणतीही नोटीस दिली नसल्याचा खुलासा ईडीने केला. पण तोपर्यंत शपथविधीचा मुहूर्त निघून गेला होता.
