नांदेड- जिल्ह्यातील ऑक्टोबर महिन्यात मुदत संपत असलेल्या २६७ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार होता. मात्र निवडणूक विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निवडणुका तुर्तास घेता येणार नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जिल्ह्यातील २६७ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांकडून तयारी करण्यात आली होती. पण कोरोना महामारीमुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार सद्यस्थितीत घेता येणार नाहीत. दरम्यान, प्राप्त अधिकाराचा वापर करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
पुढील आदेशापर्यंत हे प्रशासक ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणार
प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये अर्धापूर तालुक्यातील- ११ ग्रामपंचायती, भोकर ०७, बिलोली २५, देगलूर ४१, धर्माबाद- १९ , हदगाव -१८, हिमायतनगर ०८, कंधार- ३६, किनवट- ०७, लोहा- २९, मुदखेड- ०१, मुखेड- २६, नायगाव- २९ आणि उमरी तालुक्यातील १० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकाची नियुक्ती करताना शासन आदेशानुसार विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, शाखा अभियंता, सहाय्यक अभियंता आदी प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. पुढील आदेशापर्यंत हे प्रशासक ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणार आहेत.
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम १५१ मध्ये दुरुस्ती
कोरोनाचा धोका विचारात घेता, जर नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी, महामारी, इत्यादीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य नसेल तर, राज्य शासनास, पंचायतींचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल. म्हणून महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम १५१ मध्ये २५/०६/२०२० रोजी महाराष्ट्र अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करण्यात यावी. असे दिनांक १/०७/२०२० च्या शासन निर्णयानुसार आदेशित करण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका
मात्र, हा निर्णय घेताना राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्ला मसलत न करता निर्णय घेण्यात आला. पालकमंत्र्याच्या मर्जीतील राजकीय व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नेमणूक झाल्यास या पुढील ग्रामपंचायतच्या निवडणुका निर्भय, निपक्षपाती पार पडणार नाहीत, अथवा त्यात राजकीय हस्तक्षेप होईल म्हणून शासन आदेशास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका अण्णा हजारे, प्रणित "सरपंच ग्रामसंसद महासंघ" या संघटने तर्फे व संगमनेर तालुक्यातील ३ वेल्हाळे, पेमगिरी व कोकणगाव या ग्रामपंचायतच्या सरपंचानी ऍड. सतीश तळेकऱ्यांच्या मार्फत दाखल केली होती.
हेही वाचा- ग्रामपंचायतीवर प्रशासक हा शासकीय अधिकारी, कर्मचारीच नेमला पाहिजे - अण्णा हजारे
