नांदेड - एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी काम करीत आहेत. या महिला कर्मचाऱ्यांना जुलै महिना संपला तरी अजून जून महिन्याचेच मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची उपासमार होत आहेत. जून व जुलैचे थकीत मानधन देऊन त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची होणारी उपासमार थांबवावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील हजारो अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा काढला.
११ सप्टेंबर २०१८ रोजी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात १५०० रूपये, मिनी सेविकांच्या मानधनात १२५० रुपये आणि मदतनीसांच्या मानधनात ७५० रूपयांची वाढ करण्यात आली. ऑक्टोबर २०१८ पासून ही वाढ लागू करण्याचे शासकीय आदेश केंद्र सरकारने काढले आहेत. ही मानधनवाढ पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे. मात्र, आता दहा महिने होऊन गेले तरीही राज्य सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत ही मानधनवाढ दिलेली नाही.
या आहेत मागण्या :
ऑक्टोबर २०१८ पसून फरकासह मानधनवाढीची रक्कम देण्यात यावी.
सेवानिवृत्तीनंतर मानधनाच्या अर्धी रक्कम पेन्शन म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी.
रिक्त जागांवर सेविका/मदतनीसांची नियुक्ती करावी.
योजनेच्या कामासाठी लागणारे रजिस्टर व अहवाल फोल्डर्स त्वरीत देण्यात यावे.
या आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वच जिल्हा परिषद कार्यालयांवर मोर्चा काढून जेलभरो आंदोलन करणार आहेत. तसेच, राज्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी योजनेचे सर्व काम करतील मात्र केलेल्या कामाचे अहवाल शासनाला देणार नाहीत व योजनेच्या कोणत्याही सभेत सहभागी होणार नाहीत असेही, संघाने पत्रकात नमूद केले आहे.
