नागपूर- नागपूर कराराप्रमाणे नागपुरात होणारे अधिवेशन हे साधारणत: १ महिन्याचे असायला पाहिजे. मात्र, यावेळी ते एका आठवड्यातच गुंडाळले जाणार आहे. त्यामुळे, विदर्भातील आणि राज्यातील प्रश्नांना या एका आठवड्यात महाविकास आघाडीचे सरकार खरच न्याय देणार का? की सगळी तयारी करून फक्त औपचारिकता निभावणार, असा प्रश्न अर्थतज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी उपस्थित केला आहे.
नागपूर हे कधी काळी सीपी अँड बेरार राज्याची राजधानी म्हणून ओळखले जायचे. नागपूरसह विदर्भ जेव्हा महाराष्ट्रात सामील झाला, तेव्हा नागपूर करार झाला होता. त्या करारानुसार नागपुरात राज्याचे एक अधिवेशन घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार दरवर्षी नागपुरात अधिवेशन होते. मात्र, ते महिनाभर चालले, असे फारच कमी वेळा झाले आहे. राज्यात आता ३ पक्षाचे मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यात केवळ सहा मंत्री नियुक्त झाले आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर त्या मंत्र्यांना खाते वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तार अजून झाला नाही. त्यामुळे राज्यसरकारला अधिवेशनाचीच जास्त घाई असल्याची टीका विदर्भवादी नेते आणि अर्थतज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केली आहे.
त्याचबरोबर, सोमवारपासून नागपूर येथे राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. मात्र, या अधिवेशनाचा कालावधी केवळ एका आठवड्याचा असल्याने विदर्भाच्या प्रश्नांना किती न्याय मिळेल या संदर्भांत शंका देखील त्यांनी उपस्थित केली आहे. नियमानुसार विदर्भाच्या प्रश्नांना प्राथमिकता देण्यासाठीच नागपूर यथे हिवाळी अधिवेशनाचा घाट घातला जातो. नागपुरात होणारे अधिवेशन हे करारानुसार आहे. ते घेणे आवश्यक आहे. मात्र, याबाबत सरकारची काहीच तयारी नाही. शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न सरकार समोर आ वासून उभा आहे. त्यातच अधिवेशनावर करोडो रुपये खर्च होणार आहे. तर मग हे अधिवेशन सरकारने आपली तयारी पूर्ण करून थोडे उशिराही घेता आले असते. जणेकरून होणाऱ्या खर्चातून जनतेच्या काही प्रश्नांना न्याय मिळाला असता. मात्र, या सरकारला फक्त आपली औपचारिकता पूर्ण करायची आहे, असे मत अर्थतज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा- 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्वागत
