नागपूर Uddhav Thackeray Reaction : जम्मू काश्मीर संदभात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्वपूर्ण आदेश दिलाय, ज्यामध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका व्हाव्या आणि तेथील जनतेला मतदान करण्याचा अधिकार मिळावा असे निर्देश दिले आहेत. येथे निवडणुका होण्यापूर्वी जर आपण पाकव्याप्त काश्मीर आपण घेऊ शकलो तर देशाच्या जनतेला आनंद होईल. सध्या गॅरंटीचा जमाना आहे. याची गॅरंटी कोण देईल. ज्या काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून जावं लागलं होतं त्यांना परत आणणार का? ते निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी परत येतील का? तसेच खुल्या वातावरणात मतदान करतील का? याची गॅरंटी मोदींनी घ्यावी असं देखील उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
निवडणुका घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : आज सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं की, कलम 370 हे जम्मू आणि काश्मीरच्या घटनात्मक एकीकरणासाठी होतं. ते विघटन करण्यासाठी नव्हतं. कलम 370 अस्तित्वात नाही, हे राष्ट्रपती घोषित करू शकतात. कलम ३७० प्रकरणातील निकाल वाचून सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही निर्देश देतो की, भारतीय निवडणूक आयोगाने ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलावीत. राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्यात यावा, असंही ते म्हणाले.
अनेक विषयांवर मांडले मुद्दे : नवाब मालिकांना एक न्याय आणि प्रफुल पटेल यांना दुसरा न्याय का? असं उद्धव ठाकरे यांनी बोलताना म्हटलं आहे. तसंच बीच क्लीन करायला मुंबई महापालिका सक्षम आहे, पण मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांपासून स्वच्छतेची सुरुवात करावी. कुछ लोग मिर्ची का व्यापार करते है, कुछ लोग मिर्ची से व्यापार करते है, असं म्हणणाऱ्यांनी आता स्पष्ट करावं की, सरकारला हा मिर्ची सोबतचा व्यवहार कसा चालतो. त्याचबरोबर ज्यांची भीती वाटते त्यांचीच SIT हे सरकार लावतंय, अशा अनेक SIT आम्हालाही काढता येतील, ती वेळ आमच्यावर आणू नका. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात लोकांचा विकास व्हावा, तुमच्या मित्रांचा नाही. पण यामध्ये TDR संदर्भातील निर्णय याला आमचा विरोध आहे, असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
