नागपूर - राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर वेगळ्या विदर्भाच्या चळवळीला गती देण्यासाठी पुढे सरसावले Prashant Kishor focus on the separate Vidarbha movement आहेत. विदर्भाच्या आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यासाठी प्रशांत किशोर Strategy for a separate Vidarbha २० सप्टेंबरला विदर्भाशी संलग्निक नेत्यांसोबत बैठक घेणार असल्याची माहिती विदर्भवादी आणि काँग्रेसचे नेते आशिष देशमुख यांनी दिली आहे. त्यानंतर २८ सप्टेंबरला नागपूर कराराच्या ७०व्या वर्षानिमित्त 70 years of Nagpur agreemen ते जाहीर कार्यक्रम करणार आहेत.
राजकीय रणनितीकार म्हणून प्रशांत किशोर - राजकीय रणनितीकार म्हणून प्रशांत किशोर देशात विख्यात आहेत. २०१४ साली मोदींचा विजय असो किंवा त्यानंतर पंजाब, बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, दिल्लीच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची रणनीती यशस्वी राहिली आहे. त्यांनी विविध राज्यात राजकीय पक्षांना सरकार स्थापन करण्यामध्ये मदत केली. यावेळी तुम्ही विदर्भ हे नवीन राज्य निर्माण करण्यासाठी मदत करू शकाल का, हे विचारण्यासाठी मी प्रशांत किशोर यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांनी माझ्या स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रस्तावाला होकार दिला. गेले दोन-अडीच महिने विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांमध्ये वेगळ्या विदर्भासाठी Demand for separate Vidarbha सखोल अभ्यास आणि सर्वेक्षण करण्यात आले. या टीमने त्यांचा अहवाल प्रशांत किशोर यांना दिला असल्याची माहिती आशीष देशमुख यांनी दिली.
२८ सप्टेंबरला हुंकार दिला जाणार - २८ सप्टेंबरला नागपूर कराराला ७० वर्षे सुरु होत आहे. त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भाचा हुंकार केला जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं जात आहे. मात्र मागणी मान्य होत नाही आहे, उलट विदर्भाचे आंदोलन आता कमजोर पडलं आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला पुन्हा गती देण्यासाठी प्रशांत किशोर यांची मदत घेतली जाणार आहे. येत्या २० आणि २८ सप्टेंबरला मी त्यांना नागपुरात निमंत्रित केले आहे. २० सप्टेंबरला त्यांची विदर्भातील नेत्यांसोबत बैठक होणार असून त्यात स्वतंत्र विदर्भाबाबत भुमिका आणि रणनीती मांडली जाणार आहे. त्यानंतर २८ सप्टेंबरला जाहीर कार्यक्रम होणार आहे.
स्वतःच्या हक्कासाठी भांडावे लागते - महाराष्ट्राच्या शेजारी निर्माण झालेल्या लहान राज्यांची प्रगती वेगाने सुरु आहे.विदर्भासारखा सुजलाम सुफलाम प्रदेश मात्र आजही मूलभूत सुविधांसाठी भांडावे लागत आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या लहान राज्यांचे दुप्पट झालेले दरडोई उत्पन्न,वाढलेले सिंचन,आरोग्य सुविधा, शिक्षण,लोकांना सुरक्षितता वाटेल अशी कायदा व सुव्यवस्था, रस्ते, नळाद्वारे पाण्याची व्यवस्था, लोकांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या योजना, मुबलक वीज, पर्यायाने वाढलेले रोजगार अशी विविधांगी प्रगती तिथे होते आहे. पण, विदर्भात असे विकासाचे चित्र अजिबात दिसत नाही. ते निर्माण केल्याशिवाय विदर्भात आर्थिक समृद्धी येणे अशक्य आहे. त्यासाठी छोटे राज्य ‘विदर्भ’ निर्माण करण्याची गरज आहे. जेणेकरून विदर्भातील लोकांना चांगल्या सुखसुविधा मिळतील, उद्योगधंदे वाढतील व छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांसाठी युवकांना दुसरी कडे स्थलांतर करावे लागणार नाही.
सर्व बाबतीत उपेक्षा - स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी ही अनेक दशके जुनी आहे. ज्यांची मागणी नव्हती, अशी राज्ये निर्माण झाल्याचे आपण पाहिले. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याच्या मागणीला नेहमीच उपेक्षित ठेवले गेले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, नवीन उद्योग न येणे, इन्फोर्मेशन टेक्नॉलॉजी, सेवा क्षेत्रांमध्ये न होणारी गुंतवणूक, उद्योगांची होत असलेली अधोगती, बेरोजगारी, नक्षलवाद, कुपोषण, पर्यटनाचा विकास, खनिज संपदेचा योग्य वापर असे अनेक गंभीर प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहिले.
२ मराठी भाषिक राज्ये असावीत - न्या. फझल अली आयोगाने (राज्य पुनर्गठन आयोग) स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्यासाठी शिफारस केली होती. त्याची दखल अजूनही घेतल्या गेलेली नाही, ही शोकांतिका आहे. १९६१ मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या ४ कोटी होती, आणि आज ती १३ कोटी आहे. संघीय धोरण आखून विदर्भ राज्य निर्माण झाल्यास विदर्भाचा आर्थिक विकास होईल, लोकांचे जीवनमान उंचावेल. भारतातील विविधता अपूर्ण आणि अयोग्य पद्धतीने केवळ २९ राज्यांमध्येच सीमित झाल्याचे दिसत आहे. वेगळे विदर्भ राज्य निर्माण झाल्यास २ मराठी भाषिक राज्ये अस्तित्वात येतील व मराठी भाषेची अस्मिता जोपासल्या जाईल. २८ सप्टेंबर १९५३ साली नागपूर करार झाला होता. त्यानुसार विदर्भ महाराष्ट्रात सम्मीलित झाला. तेव्हा विदर्भाला दिलेली आश्‍वासने कुठेही पाळली जात नाहीत. विदर्भाच्या जनतेबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून अन्याय होत असल्याची भूमिका जनतेला बघायला मिळत असल्याचा आरोप आशिष देशमुख यांनी केला आहे.
