नागपूर : राज्य सरकारतर्फे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य तसंच जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी 25 जून 2023 रोजी घेण्यात आलेली परीक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं रद्द केली आहे. त्यामुळं या परीक्षेद्वारे सरकारनं केलेल्या 112 सदस्यीय न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयानेच शंभरहून अधिक न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रद्द केल्यानं कायदेशीर क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
यामुळं न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रद्द :न याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दिवाणी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय करार कायदा आदी महत्त्वाचे कायदे परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना या कायद्यांची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळं हा निर्णय न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
निवड समितीवर सरकारचं वजन : तसेच, या भरतीसाठी राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश, दोन सरकारी सचिवांचा समावेश असलेली निवड समिती स्थापन केली होती. या समितीवर सरकारचं मोठे वजन आहे. त्यामुळं न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला. तसंच परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंगचा नियम याचिकाकर्त्यांना अमान्य होता.
112 न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रद्द : वरील सर्व आक्षेपांना न जुमानता ही परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयानं परीक्षा, निवड प्रक्रिया याचिकेच्या निकालावर अवलंबून असेल, असे सांगत परीक्षेला परवानगी दिली. नुकतीच राज्य सरकारनं या परीक्षेसाठी 112 नवीन न्यायाधीशांची नियुक्तीही केली आहे. मात्र, आज याप्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयानं सदर परीक्षा रद्द करत न्यायाधीशांची नियुक्तीही रद्द केली.
घेण्यात आलेली परीक्षा रद्द : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य आणि जिल्हा आयोग अध्यक्षांची रिक्त पदे भरण्यासाठी घेण्यात आलेली परीक्षा रद्द केली आहे. त्यामुळे ११२ न्यायाधीशांची नियुक्त्या देखील रद्द झाली आहे. एडवोकेट महेंद्र लिमये व बुलढाणा जिल्हा ग्राहक तक्रार आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुहास उंटवाले यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला ब्रेक : त्यांचं म्हणणं होतं की ज्या पदांसाठी 25 जून 2023 रोजी या परीक्षा घेण्यात आल्या. त्या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात भारतीय फौजदारी संहिता,दिवाणी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांचा समावेशचं नाही. त्यामुळं न्यायदानाच्या वेळी न्यायाधीशांकडं या वरील विषयांचे सखोल ज्ञान असले अत्यावश्यक असा युक्तिवाद याचिकर्त्यानी केला. त्यांनतर न्यायाधीश अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी परीक्षा रद्द ठरवत 112 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला ब्रेक लावला आहे.
हेही वाचा -
