नागपूर - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर कुणालाही घाला घालू देणार नाही, असे सांगताना ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला आहे. तसेच नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसी प्रवर्गाला उपलब्ध असलेल्या जागांमध्ये वाढ होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. ते महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण कमी झाल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्यानंतर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळे कुणाच्याही आरक्षणावर गदा आलेली नाही. लोकसंख्येनुसार ओबीसी वर्गाला राजकीय आरक्षण मिळणार असल्याचे सांगितले. याउलट अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये ‘ओबीसी’ प्रवर्गाला उपलब्ध असलेल्या जागांमध्ये वाढ होणार असल्याचा दावा सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण मिळत आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातानुसार आरक्षण दिले जाते. मात्र, काही ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे. उदा. जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मात्र, हे संविधानिक नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकिय आरक्षणावर कोणतेही संकट येणार नाही.
तर नव्या अध्यादेशामुळे उपलब्ध असलेल्या जागांमध्ये वाढ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. एवढेच नव्हे तर आम्ही सत्तेत आहोत, तोपर्यंत राज्यातील ‘ओबीसी’ आरक्षणाला कुठलाही धोका नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
