नागपूर : OBC Reservation Protest : मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी १३ दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे सुरू करण्यात आलेले आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झालीये. सरकारनं रविवारपर्यंत चर्चेला आमंत्रित केलं नाही तर, आता सोमवारपासून 'अन्नत्याग आंदोलना'ला सुरुवात करणार असल्याचा थेट इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. तायवाडे यांनी दिलाय.
ओबीसी समाज आक्रमक : राज्यातील सर्व ओबीसी आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडं ओबीसींच्या मागण्या लावून धरणं गरजेचं आहे. सरकारला सर्वाधिक मिळणारी मतं ओबीसींची आहेत. संवैधानिक मागण्या ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठीचं मागत असल्याचं बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केलंय.
सरकारला थेट इशारा : संविधान चौकात सुरू असलेल्या उपोषणाला अनेक संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे. यामध्ये राजकीय पक्ष देखील मागे नाहीत. सर्वांची एक बैठक झाली असून, त्यात असं ठरवण्यात आलं की सरकारनं रविवारपर्यंत चर्चेला आमंत्रित केलं नाही तर, सोमवारपासून अन्नत्याग आंदोलनाची सुरुवात केली जाणार आहे.
आधी चर्चा करा : मराठ्यांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देऊ नका अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे. १३ दिवसांपासून नागपूरच्या संविधान चौकात सर्व शाखीय कुणबी समाज व ओबीसी समाजानं हे आंदोलन सुरू केलंय. त्यानंतर आता हे आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून पुढं चालवलं जातंय. मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील आंदोलकांची भेट घेतली होती. उपोषण मागं घेण्याचं आवाहन त्यांनी केलं होतं.
अशा आहेत प्रमुख मागण्या -
- सरकारनं मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये.
- ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये.
- परराज्यातील कुणालाही कागदपत्राच्या आधारे महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र देऊ नये.
- जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
- ५२ टक्के ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येनुसार ५२ टक्के आरक्षण द्यावे.
- केंद्र सरकारनं ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी.
हेही वाचा -
