नागपूर - नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आल्याची माहिती गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. ते जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे पसरवायचे आहे. नक्षलवाद संपवायचा आहे. त्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनीदेखील सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
तारणउर्वरित रक्कम अंतिम बजेटमध्ये मिळणार -
गडचिरोली हा आदिवासी आणि नक्षल जिल्हा आहे. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी अर्थमंत्र्यांकडे वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. निर्धारित 187 कोटींऐवजी 320 कोटींचा निधी गडचिरोलीला देण्यात यावा, अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. अर्थमंत्री अजित पवार यांनीदेखील ही मागणी मान्य केली आहे. 320 कोटींपैकी 275 कोटी रुपयांचा निधी डीपीडीटी अंतर्गत देण्याची मंजुरी त्यांनी दिली आहे. तसेच तारणउर्वरित रक्कम अंतिम बजेटमध्ये मिळणार असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी वाढल्यास नक्षलवाद कमी होईल -
गडचिरोली जिल्ह्यात रस्त्यांचे काम मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात रस्त्यांचे नेटवर्क तयार झाल्यास इतर जिल्ह्यांसोबत कनेक्टिव्हिटी मिळेल. त्यातून नक्षलवाद कमी होण्यासाठी मदत होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्याच बरोबर पोलिसांसाठी नवे वाहन घ्यायचे आहेत. लोकांच्या घरांची दुरुस्ती करायची आहे, याकरिता वाढीव निधी उपयोगी पडणार असल्याचेही ते म्हणाले आहेत.
२३ गावांमध्ये वीज पोहोचवायची आहे -
गडचिरोली जिल्ह्यातील 23 गावांमध्ये अजूनही वीज पोहोचलेली नाही. त्याकरिता सुद्धा जिल्हा विकास निधी मध्ये अतिरिक्त तरतूद केल्यास या गावांमध्ये विज पोहचवण्याचे काम पूर्ण करता येईल. याकरिता निधी देण्याची कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती पालक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. या गावांमध्ये वीज पोहचल्यानंतर संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा वीज मय होईल. सोबतच जिल्ह्यात पाच ठिकाणी 33/11 केवी चे उपकेंद्र तयार करणे गरजेची असल्याची बाब त्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक -
निसर्गाच्या सानिध्यात असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादी दल सक्रिय आहेत. मात्र, गेल्या काही काळात अनेक नक्षलवाद्यांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याकरिता आत्मसमर्पण केले आहे. त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. याकरितादेखील निधीची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
गडचिरोलीमध्ये मेडिकल कॉलेज
राज्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांचा अभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. गडचिरोलीत राहणाऱ्या नागरिकाला उपचार घेण्याकरिता शेजारी असलेल्या चंद्रपूर किंवा नागपूर जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाची वाट धरावी लागते. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज सुरू केल्यास नागरिकांच्या सोयीचे ठरणार असल्याने तत्काळ गडचिरोलीसाठी मेडिकल कॉलेज मंजूर करण्याची मागणी एकनाथ शिंदे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. याकरितादेखली अर्थमंत्र्यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिल्याचे ते म्हणाले.
