ETV Bharat / state

ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी करण्याचा केंद्राचा निर्णय नागपूर खंडपीठाकडून रद्द, राज्य सरकारलाही फटकारले - Bombay high court slap to Modi government news

भिलाई स्टील प्लांटमधून नागपूरला होणारा ऑक्सीजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. नागपूरसह महाराष्ट्राला अतिरिक्त ऑक्सिजन पुरवठ्याची गरज असताना केंद्राने पुरवठ्यामध्ये कपात केल्याने संकट आणखी गंभीर होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर त्यावर सुनावणी देखील केली. त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Nagpur
Nagpur
author img

By

Published : Apr 22, 2021, 4:42 PM IST

नागपूर - भिलाई स्टील प्लांटमधून नागपूरला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. नागपूरसह महाराष्ट्राला अतिरिक्त ऑक्सिजन पुरवठ्याची गरज असताना केंद्राने पुरवठ्यामध्ये कपात केल्याने संकट आणखी गंभीर होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर त्यावर सुनावणीदेखील केली. त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले आहेत. संकटाच्या वेळी महाराष्ट्राला ऑक्सिजनचा पुरवठा ११० मॅट्रिक टॅनवरून २०० मॅट्रिक टॅन करणे अपेक्षित होते. मात्र, पुरवठ्यामध्ये ५५ टक्यांनी कात्री लावण्याचे काम कोणत्या आधारावर केले? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला आहे.

नागपूरसह संपूर्ण राज्याला कोरोनामुळे गंभीर संकटाचा सामना करावा लागतोय. एकीकडे ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शनसह अन्य साधनांची मोठी टंचाई निर्माण झाल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच भिलाई स्टील प्लांटमधून राज्याला ११० मॅट्रिक टॅन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात होता. मात्र केंद्र सरकारच्या १८ एप्रिलच्या आदेशानुसार भिलाई येथून होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात ५५ टक्यांनी कपात करण्यात आली आहे. आधीच ऑक्सिजनच्या टंचाईमुळे राज्य सरकारसह रुग्ण आणि नातेवाईकांचा जीव टांगणीला आहे. त्यातच या आदेशामुळे चिंता आणखी वाढली आहे. ऑक्सिजनची जुळवाजुळव करण्यासाठी केंद्राने सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला मदत करताना भिलाई येथून होणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र घडले त्या उलट, त्यामुळे न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत खडे बोल सुनावले.

रेमडेसिवीर इंजेक्शन पुरवठ्यावरून राज्य सरकारवर नाराजी -

कोविडची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरत असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने दोन ऐतिहासिक याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत. पहिल्या याचिकेत रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वाटपात होत असलेल्या भेदभावावरून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कामकाजावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तुम्हाला तुमची लाज वाटत नसेल तर आता आम्हाला या समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

नागपूर - भिलाई स्टील प्लांटमधून नागपूरला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. नागपूरसह महाराष्ट्राला अतिरिक्त ऑक्सिजन पुरवठ्याची गरज असताना केंद्राने पुरवठ्यामध्ये कपात केल्याने संकट आणखी गंभीर होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर त्यावर सुनावणीदेखील केली. त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले आहेत. संकटाच्या वेळी महाराष्ट्राला ऑक्सिजनचा पुरवठा ११० मॅट्रिक टॅनवरून २०० मॅट्रिक टॅन करणे अपेक्षित होते. मात्र, पुरवठ्यामध्ये ५५ टक्यांनी कात्री लावण्याचे काम कोणत्या आधारावर केले? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला आहे.

नागपूरसह संपूर्ण राज्याला कोरोनामुळे गंभीर संकटाचा सामना करावा लागतोय. एकीकडे ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शनसह अन्य साधनांची मोठी टंचाई निर्माण झाल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच भिलाई स्टील प्लांटमधून राज्याला ११० मॅट्रिक टॅन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात होता. मात्र केंद्र सरकारच्या १८ एप्रिलच्या आदेशानुसार भिलाई येथून होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात ५५ टक्यांनी कपात करण्यात आली आहे. आधीच ऑक्सिजनच्या टंचाईमुळे राज्य सरकारसह रुग्ण आणि नातेवाईकांचा जीव टांगणीला आहे. त्यातच या आदेशामुळे चिंता आणखी वाढली आहे. ऑक्सिजनची जुळवाजुळव करण्यासाठी केंद्राने सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला मदत करताना भिलाई येथून होणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र घडले त्या उलट, त्यामुळे न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत खडे बोल सुनावले.

रेमडेसिवीर इंजेक्शन पुरवठ्यावरून राज्य सरकारवर नाराजी -

कोविडची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरत असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने दोन ऐतिहासिक याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत. पहिल्या याचिकेत रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वाटपात होत असलेल्या भेदभावावरून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कामकाजावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तुम्हाला तुमची लाज वाटत नसेल तर आता आम्हाला या समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.