नागपूर : नाशिकच्या इगतपूरी तालूक्यातील दरेवाडी इथं 43 पटसंख्या असलेली शाळा बंद करण्यात ( School closed Low Number Of student ) आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना 10 ते 15 किमी अंतर पायी चालत जावे लागत आहे. सर्व शिक्षाअभियानाला हरताळ फासला जात आहे. मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे तिथल्या शिक्षनाचा विषय अनित देशमुख बाळासाहेब थोरात, कुणाल पाटील, नाना पटोले, नितिन राऊत, यशोमती ठाकूर आणि इतर नेते मांडणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्र्यांचे त्याकडे लक्ष वेधणार (Nagpur Assembly Session Attention Notices ) आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही : रायगड जिल्ह्यातील जवळपास 49484 शालेय विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड ( School students Aadhaar card Problem ) नाहीत. त्यामुळे त्यांना सरकारी उपाययोजनांचा लाक्ष मिळत नाही. काहींच्या आधार कार्डमध्ये सुधारणा गरजेची आहे. तीही शालेय शिक्षकांकडून करवण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना मुलांना शिकवण्यात अडचणी येतात. हा मुद्दा आज प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, समीर कुमावार मनिषा चौधरी, अमित साटम, सुनिल प्रभू शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे मांडणार आहेत.
सॅसक्सटॉर्शनला कंटाळून तरूणांची आत्महत्या : पुण्यात दोन तरूणांनी सॅसक्सटॉर्शनला कंटाळून आत्महत्या ( Youth Commit Suicide In Sextortion ) केली. पोलिसांनी योग्य तपास केला असता तर तरूणांचे नग्न छायाचित्रे सोशल मिडीयावर टाकणे. यात राजस्थानमधील संपूर्ण गाव सापडणे अशा प्रकरणावर लक्ष घालणे यासाठी सुनिल प्रभू, अतूल बेनके उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेत गैरव्यवहार : पंतप्रधान आवास योजनेत होत असलेला गैरव्यवहार याकडे सुभाष धोटे, उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार ( Malpractices in Pradhan Mantri Awas Yojana ) आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थित कोरपना तालुक्यात 1100 ते 1200 नागरिकांचे कागदपत्र जमा करूनही त्यांना घरे मिळालेली नाहीत, यात जागेच्या आकडेवारीची तफावत, पैशांची तफावत समोर आली आहे. यात डायरेक्ट बिल्डरच्या खात्यात 2.5 लाख अनुदान जमा करण्यात आल्याने नागरिकांची फसवणूक होत आहे.
बोगस दाखले जोडून नोकऱ्या : "राज्य शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय विभागामध्ये राज्यात १ लाख २५ हजार बोगस लोकांनी आदिवासी असल्याचे बोगस दाखले जोडून नोकऱ्या मिळवल्या असल्याची बाब डिसेंबर, २०२२ च्या पहिल्या ( Jobs By Bogus Document ) आठवड्यात निदर्शनास आली. यासंदर्भात पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालर्यावर विविध संघटनांच्या मार्फत स्थानिक लोकप्रतिनीधींनी मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणे, राज्यात बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा, नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा २९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी राज्य सरकारने निर्णय घेणे, या विषयावर विनोद निकोले, हितेंद्र ठाकूर, क्षितीज ठाकूर, राजेश पाटील, श्रीनिवास वनगा, शांताराम मोरे हे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील
