ETV Bharat / state

सिंचन घोटाळा प्रकरण : सीबीआय आणि ईडीला प्रतिवादी करण्याची मागणी नागपूर खंडपीठाने फेटाळली

सध्या या मागणीचा विचार करणे शक्य नाही, तपास कोणत्या यंत्रणेने करायचा आणि नाही? तसेच सिंचन घोटाळा तपास न्यायिक आयोगाकडे देण्याच्या मागणीवर पुढील सुनावणी १३ मार्चला सुनावणी होणार, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

mumbai high court nagpur bench
उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ
author img

By

Published : Feb 14, 2020, 3:09 PM IST

नागपूर - सिंचन घोटाळा प्रकरणी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि सक्तवसूली संचलनालयाला (ईडी) प्रतिवाद करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सिंचन घोटाळ्याची न्यायिक आयोग आणि सीबीआयकडून चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी केली होती. त्यावर गुरूवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही सुनावणी करण्यात आली.

अतुल महाले (ज्येष्ठ पत्रकार)

सध्या या मागणीचा विचार करणे शक्य नाही, तपास कोणत्या यंत्रणेने करायचा आणि नाही? तसेच सिंचन घोटाळा तपास न्यायिक आयोगाकडे देण्याच्या मागणीवर पुढील सुनावणी १३ मार्चला सुनावणी होणार, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्यायाधीश घुगे आणि मोडक यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी झाली. या यंत्रणांना याचिकेमध्ये प्रतिवादी केले नसले तरी उच्च न्यायालयाला काही अधिकार आहेत. जर न्यायालयाला वाटले की, तपास योग्य दिशेने सुरू नाही तर कोणत्याही यंत्रणेला निर्णय द्यायचा योग्य तो अधिकार हा अबाधित आहे, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा - पुलवामा दहशतवादी हल्ला ; पंतप्रधान मोदींनी जवानांना वाहिली श्रद्धांजली

नागपूर - सिंचन घोटाळा प्रकरणी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि सक्तवसूली संचलनालयाला (ईडी) प्रतिवाद करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सिंचन घोटाळ्याची न्यायिक आयोग आणि सीबीआयकडून चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी केली होती. त्यावर गुरूवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही सुनावणी करण्यात आली.

अतुल महाले (ज्येष्ठ पत्रकार)

सध्या या मागणीचा विचार करणे शक्य नाही, तपास कोणत्या यंत्रणेने करायचा आणि नाही? तसेच सिंचन घोटाळा तपास न्यायिक आयोगाकडे देण्याच्या मागणीवर पुढील सुनावणी १३ मार्चला सुनावणी होणार, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्यायाधीश घुगे आणि मोडक यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी झाली. या यंत्रणांना याचिकेमध्ये प्रतिवादी केले नसले तरी उच्च न्यायालयाला काही अधिकार आहेत. जर न्यायालयाला वाटले की, तपास योग्य दिशेने सुरू नाही तर कोणत्याही यंत्रणेला निर्णय द्यायचा योग्य तो अधिकार हा अबाधित आहे, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा - पुलवामा दहशतवादी हल्ला ; पंतप्रधान मोदींनी जवानांना वाहिली श्रद्धांजली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.