नागपूर- राज्यात पशुसंवर्धन विभागातील ७६ टक्के पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. पशुसंवर्धन विभागाचा शेतकऱ्यांशी थेट संबंध येत असल्याने या विभागातील प्रत्येक पद अत्यंत महत्वाचे आहे. मात्र रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नसल्यामुळेच बर्ड फ्ल्यू आणि इतर प्रकारच्या आजाराने शेतकऱ्यांचे पशुधन मृत्यूमुखी पडत असल्याचे वास्तव पशुवैद्यकांनी मांडले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ईटीव्ही भारतने राज्यात पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची संख्या किती आणि रिक्त पदे किती याचा घेतलेला विशेष आढावा..
राज्यात रोज नवनवीन ठिकाणी बर्ड फ्ल्यू बाधित प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यामुळे त्या-त्या भागात पक्षी नष्ट करावे लागत असून त्यामुळे कुक्कुट पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना तुटपुंजी नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र, शेतीपूरक उद्योगावर आलेलं संकट दूर करण्यासाठी पशु संवर्धन व दुग्ध विकास विभागात आवश्यक पशु वैद्यकांची नोकरभरती सरकार टाळत असल्याचा आरोप पशु वैद्यकीय स्नातकांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यानी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून पशु संवर्धन व दुग्ध विकास विभागात महिनोंमहिने प्रलंबित असलेल्या नोकर भरतीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. जनावरांच्या आरोग्यासाठी पशु संवर्धन विभागाचा कणा म्हणून काम करणाऱ्या पशु संवर्धन विकास अधिकाऱ्यांचे पद भरण्याकडे अनास्था असलेलं शासन बर्ड फ्ल्यू सोबत कसे लढणार? असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
पशुसंवर्धन विभागातील ७६ टक्के पदे रिक्त वेटरनरी कॉऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषांप्रमाणे राज्यात किमान ६ हजार ७०० पशु संवर्धन विकास अधिकारी आवश्यक आहेत. मात्र,सध्या फक्त १ हजार ७६५ अधिकारी राज्यात कार्यरत आहेत. पशु संवर्धन विकास अधिकाऱ्यांच्या या प्रचंड कमतरतेची समस्या स्वतः सरकारनेच निर्माण केली आहे. त्यामुळेच बर्ड फ्ल्यूसारख्या आपत्तीच्या काळात पशु संवर्धन विभाग पूर्ण शक्तीने शेतकऱ्यांच्या मदतीला उतरू शकत नसल्याचा आरोप पशु वैद्यकीय स्नातक विद्यार्थ्यांनी केला आहे. संवर्धन विकास अधिकाऱ्यांचे पदे इतक्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त आल्यानेच राज्यावर बर्ड फ्ल्यूचे वादळ घोंघावत आहे. सरकारच्या या हलगर्जीपणाच्या धोरणामुळे राज्याचे पशु संवर्धन व दुग्ध विकास विभाग "पशु संवर्धन विकास अधिकाऱ्यांच्या" (वेटरनरी डॉक्टर्स ) प्रचंड कमतरतेचा सामना करतोय. त्यामुळे राज्यातील पशु पक्ष्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होऊन शेतकऱ्यांचा नुकसान होत असल्याचा आरोप पशु वैद्यकीय स्नातकांनी केला आहे.
राज्यात ३ कोटी ३० लाख पशु पक्ष्यांची नोंदराज्यात २०१८ च्या पशुगणनेप्रमाणे ३ कोटी ३० लाख पशु-पक्ष्यांची नोंद आहे. वेटरनरी काउन्सिल ऑफ इंडियाचे निकष आहेत की दर ५ हजार पशू पक्षींमागे किमान एक पशु संवर्धन अधिकारी ( पशु वैद्यक ) असायला हवा. त्या निकषांप्रमाणे राज्यात किमान सहा हजार सातशे पशु संवर्धन विकास अधिकारी आवश्यक असताना राज्याचा पशु संवर्धन आणि दुग्ध विकास विभाग अवघ्या १ हजार ७६५ पशु संवर्धन विकास अधिकाऱ्यांच्या भरवश्यावर ३ कोटी ३० लाख पशु पक्ष्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत आहे. डॉक्टर्सच्या याच कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असून त्यांचे पशुधन रोगांना बळी पडत असल्याचा आरोप पशु वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या स्नातक विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
आरक्षणाच्या वादात अडकली नियुक्तीगेल्या काही वर्षांपासून विविध समाजाकडून आरक्षणाची मागणी केली आहे. नोकर भरती केल्यास विशिष्ट समाज नाराज होण्याची भीती राज्य सरकारला आहे, त्यामुळेच विविध जातींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पशु संवर्धन विभागात अत्यंत आवश्यक भरती प्रक्रियेकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे आरोप स्नातक विद्यार्थ्यांनी केले आहेत. पशु संवर्धन विकास अधिकाऱ्यांच्या ४३५ पदांसाठी २३ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये त्यासाठी लेखी परीक्षा देखील घेण्यात आली. मात्र गेल्या १३ महिन्यात आरक्षणाच्या गुंत्यामुळे परीक्षेचा निकाल लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात असल्याचे आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
