नागपूर - येथील नागपूर सुधार प्रन्यासला (नासुप्र) बरखास्त न करता तिचे पुनरुज्जीवन करून त्याला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याच्या आग्रही मागणीला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याबाबत पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरविणे हे महानगर पालिकेचे काम आहे. नासुप्र हे नवीन भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम योग्य प्रकारे पाडत असते. नगरपालिकेच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने पायाभूत सुविधांची कामे रखडल्या जात आहेत. सोबतच नगरविकास खात्याकडून या कामासाठी नासुप्रला निधी उपलब्ध होत असल्याने ही कामे करणे सुकर होत असल्याने नासुप्र बरखास्त करणे व्यावहारिक नाही, अशी भूमिका डॉ. राऊत यांनी मांडली.
मागील भाजप सरकारच्या काळात नागपूर सुधार प्रन्यासला बरखास्त करण्याचा निर्णय 2019मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र, नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियमातील संबंधित कलमामध्ये सुधारणारुपी कायद्यातील बदल अस्तित्वात न आल्याने, ही संस्था अंतिमतः बरखास्त करण्याची कारवाई प्रत्यक्ष झाली नाही. तत्कालिन फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला राज्य विधिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्याने कालबाह्य ठरला असल्याने अखेर रद्द करण्यात आला आहे. नागपूर शहराच्या विकासामध्ये नासुप्र यांची फार मोठे योगदान आहे. शहराच्या लगत वेशीवर नवीन-नवीन वसलेल्या वसाहतींचा पुर्नविकास करणे, योग्य नियोजन करणे हे लक्षात घेऊन 27 ऑगस्ट 2019ला तत्कालीन फडणवीस सरकारने जो जीआर काढला होता, तो जीआरसुद्धा रद्द करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत नागपुरचा पालकमंत्री या नात्याने डॉ. राऊत यांनी सूचना केल्या. यात पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी या निर्णयाला समर्थन दिले. अखेर हा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पारित झाला आहे.
हेही वाचा - 'आधी केंद्राला टॅक्स कमी करायला सांगा, मग आम्ही विचार करू'
शहराचा विकास करण्यासाठी दोन स्थानिक स्वराज्य संस्था -
नागपूर शहर व लगतच्या नवीन भागाचा विकास करण्यासाठी सन 1936साली नागपूर सुधार प्रन्यास या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. तथापि सन 2002साली नागपूर सुधार प्रन्यासकडून राबविण्यात येत असलेल्या सात योजना वगळून नागपूर महानगर पालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966च्या तरतुदीनुसार नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाची नागपूर शहर महानगरपालिका हद्दीबाहेरच्या नियोजनासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून स्थापना झालेली आहे.
एकाच प्रयोजनासाठी नागपूर शहरात दोन प्राधिकरणे अस्तित्वात असल्यामुळे संभ्रम निर्माण होत असल्याने एकच प्राधिकरण असावे, अशी मागणी करण्यात येत होती.
