'ब्रिटिशांच्या काळात जातीनिहाय जनगणना शक्य होती, आता का नाही'

दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, धर्म यासाठी एक रकाना आहे. तर ओबीसी करीत रकाना ठेवायला काय हरकत आहे? असा प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

नागपूर - १९३१ साली ब्रिटिशांच्या काळात जातीनिहाय जनगणना शक्य होती, तर आता का नाही, असा प्रश्न राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. ते नागपुरात पत्रकारांशी बोलत होते.

एकूण लोकसंख्येच्या ५४ टक्के समाज हा ओबीसी आहे. समता परिषद १९९० पासून ओबीसी जनगणनेची मागणी करीत आहे. २०१० मध्ये समीर भुजबळ यांनी ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव ठेवला होता ज्याला देशातील अनेक मोठ्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी हे काम ग्राम विकास खात्यातर्फे करण्यात आले होते. त्यामुळे ओबीसीचा खरा आकडा बाहेर आला नाही.

दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, धर्म यासाठी एक रकाना आहे. तर ओबीसी करीत रकाना ठेवायला काय हरकत आहे? असा प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित केला. ओबीसीमध्ये अनेक जाती असल्याने जनगणनेत अडचणी व संभ्रम निर्माण होईल, असे कारण पुढे केले जाते. परंतु, १९३१ मध्ये ब्रिटिशांनी जातीनिहाय जनगणना केली होती. त्यावेळी जर ओबीसींची जनगणना होऊ शकते तर आता का नाही, असे भुजबळ म्हणाले. ओबीसीचा खरा आकडा समोर आला पाहिजे व त्यासाठी ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.

हेही वाचा - 'मुस्लिम आरक्षणाचा 5 वर्षांपूर्वीच निर्णय झाला होता; आता त्या शब्दाची वचनपूर्ती'

हेही वाचा - "इंदोरीकरांच्या वादग्रस्त प्रवचनामुळे वारकरी संप्रदायाचे नुकसान"