नागपूर : केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करावा, यासाठी 14 डिसेंबर 2022 रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची चर्चा केल्याचे (Maharashtra Karnataka border dispute) मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी विधानपरिषदेत ( DCM Devendra Fadvanis in Legislative Council ) सीमावादावर ठराव मांडला. विधानसभेत ठराव वाचन झाल्यानंतर रितसर हा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात (CM Eknath Shinde moves a resolution) आला. दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकमत केले असताना एक इंच जमीन न देण्याचा कर्नाटकने 22 डिसेंबर रोजी ठराव केला होता. हे लोकशाही संकेताला धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये अशा पद्धतीने वाद होणे योग्य नाही, यासाठी हरीश साळवे या ज्येष्ठ वकिलांमार्फत आपण लढा देत आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी (State Assembly) सांगितले.
उद्धव ठाकरेंची ठरावावर प्रतिक्रिया : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादासंदर्भात आजच्या ठरावाला आम्ही पाठिंबा दिला. महाराष्ट्राच्या बाजूने काहीही झाले तरी आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. पण काही प्रश्न आहेत. 2 वर्षांहून अधिक काळ, सीमाभागात राहणारे लोक त्यांना महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी करत आहेत, आम्ही त्याबद्दल काय करत आहोत, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. आज सरकारने उत्तर दिले की, 2008 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केला जाऊ शकत नाही. म्हणून आपण सुप्रीम कोर्टाकडे जावे आणि सीमाभाग केंद्रशासित म्हणून घोषित करायला सांगावे,अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली.
मुख्यमंत्री बोम्मईंचे मोठे वक्तव्य : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ठरावा प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, कर्नाटकचा एक इंचही भाग महाराष्ट्राला दिला जाणार नाही. कर्नाटक सरकार सीमाभागाचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा 1956 च्या आधारे राज्ये संघटित करण्यात आली आहेत. सीमावादावरील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असताना देखील महाराष्ट्रातील राजकारणी अशा गोष्टी करत आहेत.
सीमा प्रश्न ठरावाचे वाचन : सीमा प्रश्न ठरावाचे विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांकडून वाचन झाले. केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करावा यासाठी 14 डिसेंबर 2022 रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची चर्चा झाली होती. दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकमत केले असताना एक इंच जमीन न देण्याचा कर्नाटकने 22 डिसेंबर रोजी ठराव केला होता. हे लोकशाही संकेताला धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये अशा पद्धतीने वाद होणे योग्य नाही, यासाठी हरीश साळवे या ज्येष्ठ वकिलांमार्फत आपण लढा देत आहोत. असेही मुख्यमंत्र्यांनी (dispute in State Assembly) सांगितले.
सरकार प्रयत्नशील : सीमा भागातील 865 गावे आणि बेळगाव शहर महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्पन्नासाठी त्यांना राज्य सरकारकडून विविध योजना आणि सवलती देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना सवलत आणि भाषिक वृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्र विधानमंडळाकडून मराठी भाषिकांवर अन्याय करणाऱ्या कर्नाटक सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. बेळगाव कारवार निपाणी बिदर भालकी सह सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व गावे 865 गावे तेथील इंच जागा महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जातील. दोनशे आणि संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असेही मुख्यमंत्री (resolution Maharashtra Karnataka border dispute) म्हणाले.
अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया : सीमावादावर महाराष्ट्र नेहमी अत्यंत विनम्रपणे आणि अतिशय समजूतदारपणे भूमिका घेतली आहे. परंतु हे ज्या पद्धतीने पुढे गेले आहे ते निश्चितपणे आम्हाला आवडलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर मंजूर झालेल्या ठरावाबाबत दिली.
कायदेशीर लढा : महाराष्ट्राने याबाबतचा कायदेशीर लढा, सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे. 865 मराठी भाषिक खेडे भौगोलिक सलगता ही मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष अपेक्षा आहे. इतर शासकीय संस्थांमार्फत विहित अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्याचा आता महाराष्ट्र विधानसभाद्वारे कर्नाटक प्रशासनाच्या विरोधी तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 अनुसार बेळगाव कारवार निपाणी या शहरांसह सर्वोच्च न्यायालयातील गावातील सर्व गावे त्या शहरे यासह 865 गावांची जागा आणि तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांचा महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde ) म्हणाले.
ठराव एक मताने मंजूर : तसेच याबाबत केंद्र शासनाने मान्य गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे करावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची आम्ही घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी. असा सीमावादाबाबत ठराव विधानसभेत एक मताने मंजूर झाला. यावेळी मुख्यमंत्री सर्वांचे आभार मानत असताना विरोधकांकडून विधानसभेत घोषणाबाजी करण्यात आली.
