Lokayukta Bill : हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मांडणार; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती

लोकायुक्ताचा कायदा (Lokayukta in Maharashtra) आम्ही करणार आहेत. हे विधेयक याच अधिवेशनात मांडणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणवीस (Devendra Fadnavis on Lokayukta Bill) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्याशिवाय लोकायुक्तांच्या कक्षेत आता मुख्यमंत्रीही असणार आहेत, असेही फडणवीस यांनीही यावेळी सांगितले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सोमवारपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन (Winter Session 2022 Nagpur) सुरू होत आहे.

नागपूर - सोमवारपासून नागपूर येथे विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन (Nagpur Winter Session 2022) सुरू होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्ताधारी पक्षाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आगामी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मांडणार (Lokayukta in Maharashtra) असल्याची माहिती यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. तसेच या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्रिमंडळालादेखील आणणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले आहे.

अण्णा हजारे समितीच्या अहवालाला मान्यता - देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ज्याप्रकारे केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर झाले आहे, तसेच महाराष्ट्रातही लोकायुक्ताचा कायदा मंजूर झाला पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारे सातत्याने करत होते. मागच्या वेळी जेव्हा राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार होते, तेव्हा अण्णा हजारे (Anna Hazare Committee report) यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही एक समिती तयार केली होती. ती समिती काही शिफारशी करणार होती. लोकपालच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लोकायुक्त लागू करण्याच्या अण्णा हजारे समितीच्या अहवालाला आम्ही मान्यता दिली आहे. या अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

काय म्हणा्ले फडणवीस? - आता नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही त्या समितीला पुन्हा चालना दिली. अण्णा हजारेंच्या समितीने दिलेला अहवाल शासनाने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आमच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, अशी माहिती फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

नवीन लोकायुक्त विधेयक मांडणार - या अधिवेशनात आम्ही नवीन लोकायुक्ताचं विधेयक मांडणार आहोत. या विधेयकाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचं काम हे सरकार करणार आहे. मंत्रिमंडळही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्त कायद्यात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याचा समावेश नव्हता. नवीन विधेयकात भ्रष्ट्राचार विरोधी कायद्याला लोकायुक्त कायद्याचा भाग केला आहे. लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. राज्यात संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचं पाऊल सरकारने उचलले आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

सीमावासीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवादाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आमच्या विनंतीवर मध्यस्थी केली आहे. तसेच त्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. आम्ही सीमावासीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. यावर कोणीही राजकारण करू नये, ही आमच्या अभिमानाची बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली.