नागपूर- अमरावती आणि नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्याचा तपास लाचलुचपत विभागातर्फे योग्य व पारदर्शकरित्या करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास दुसऱ्या यंत्रणेला देण्यात येऊ नये व यासंबंधी न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळून लावण्यात याव्या, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र अमरावती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.
हेही वाचा- बनावट स्वाक्षरी प्रकरणी संगीता ठोंबरेंना दिलासा नाही; गुन्हा कायम राहणार
सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय, ईडी किंवा तत्सम यंत्रनेद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी केली होती. मात्र, 13 फेब्रुवारीला सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली होती. तसेच या प्रकरणातील प्रतिवादींना त्यांचे सर्व मुद्दे 29 फेब्रुवारी पर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आतापर्यंतचा तपासी अहवाल (प्रगती अहवाल) सादर करुन पुढे करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीची माहिती देखील सादर केली आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अमरावती व नागपूर विभागात विशेष तपास समिती (एसआयटी) गठीत केली आहे. या एसआयटीच्या दररोजच्या कार्यावर दोन्ही विभागाच्या एसीबीच्या अधीक्षकांचे लक्ष आहे. तपासा दरम्यान विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राट देताना गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनात आले आहे. ज्यामुळे नागपूर विभागात 27 व अमरावती विभागात 12 असे एकूण 39 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
प्रतिज्ञापत्रातील ठळक मुद्दे...
-नागपूर व अमरावती विभागात एकूण 39 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
-प्रक्रियात्मक व प्रशासनिक अनियमितता आढळून आल्या आहेत.
-या नियमितते विरुद्ध अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे पत्र संबंधित विभागांना पाठवण्यात आले आहे.
-20 कार्यकारी अभियंते (नागपूर -17, अमरावती -3) यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव सिंचन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवला आहे.
-19 लेखा परिक्षक विरुद्ध कार्यवाही करण्याचे प्रस्ताव महालेखाकार कार्यालयाला पाठवण्यात आले आहे.
-एसीबीच्या एसआयटीने तपास अत्यंत काळजीपूर्वक व मेहनतीने केला आहे. त्यामुळे तपास दुसऱ्या यंत्रणेला दिल्यास तपासाच्या गतीवर परिणाम होईल.
-अमरावती विभागातील 4 पैकी 3 प्रकरणात चार्ज शीट दाखल करण्यात आली असून एका प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली आहे.
-विदर्भ सिंचन महामंडळाच्या अंतर्गत 28 प्रकल्पाच्या कंत्राटची चौकशी पूर्ण केली असून 12 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
-एसआयटीने या प्रकरणाच्या तपासाचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.
-अजूनही हजारो कागदपत्रांची छाननी करायची आहे. तपशीलवार जबाब नोंदवायचे आहेत.
