नागपूर - वीज ग्राहकांनी वीजबिल भरले नाही, तर महावितरण जगणार कसे, असा प्रश्न ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीचा शपथ विधी सोहळा शेतकऱ्यांना साक्षी ठेवून संपन्न झाला. हे सरकार शेतकरी आणि वीज ग्राहकांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. तसेच भाजपाचे आंदोलन फसवे असून केवळ सहानुभूती मिळावी म्हणून हे आंदोलन करण्यात येत आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
वीज भरणे आवश्यक -
सर्व ग्राहकांनी चालू वीज देयके भरणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना वीज देयकामध्ये चालू बिलाची रक्कम व थकबाकी रक्कम स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. चालू वीज देयक न भरलेल्या ग्राहकांना १५ दिवसांची नोटीस देऊन नियमाप्रमाणे वीज पुरवठा खंडित केला जाईल, असा इशारा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला. ज्या ग्राहकांची वीज देयकांबाबत तक्रार असेल त्यांच्या तक्रारीचे निरसन व गरज असल्यास देयक दुरुस्ती करून देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
विजेचे दर ठरविण्याचा अधिकार सरकारला नाही -
विद्युत सुधारणा विधेयक आणून महावितरणला खाजगी कंपनीला विकण्याचा हा घाट आहे. विजेचे दर ठरविण्याचा अधिकार सरकारला नसून महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या मार्फत स्वतंत्रपणे ही प्रक्रिया राबविली जाते. याबाबतच्या जन सुनावण्या राज्यभरात घेतल्या जातात व कायद्याने ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे विजेचे दर ठरवण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. वीजदर निश्चिती प्रस्ताव हा महावितरण तर्फे विद्यमान सरकार येण्यापूर्वीच आयोगाला सादर करण्यात आला होता. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने कृषी धोरण २०२० लागू करून शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त करण्याकरिता क्रांतिकारी उपाय योजना केली आहे, असेही राऊत म्हणले.
मूळ थकबाकी रक्कमेच्या ६६ % रक्कम माफ -
कृषी धोरण २०२० ठळक वैशिष्ट्ये राज्यात सप्टेंबर २०२० अखेर ४४.३७ लाख कृषी ग्राहकांकडे ४५७५० १ कोटी एवढी थकबाकी आहे. त्यापैकी १५०७३२ कोटी (३३%) कृषी वीज धोरण २०२० अंतर्गत सूट देण्यात आलेली आहे. तसेच ग्राहकांकडून देय असलेली ३०६७६२ कोटी थकबाकी पैकी कृषी ग्राहकांनी प्रथम वर्षात (मार्च- २०२२ पर्यंत) ५० % रक्कमेचा भरणा केल्यास उर्वरित ५० % (१५३३८२ कोटी) रक्कमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येईल. या अनुषंगाने विद्यमान सरकारच्यावतीने कृषी ग्राहकांना मूळ थकबाकी रक्कमेच्या ६६ % रक्कम माफ करण्यात येत असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत कृषी ग्राहकांनी भरलेल्या रकमेच्या ३३ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायत स्तरावर, तसेच ३३ टक्के रक्कम जिल्हा स्तरावर महावितरणच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती अथवा सक्षमीकरणा करीता वापरली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा - सावधान! पुण्यात कोरोना वाढतोय, नागरिकांनी काळजी घेण्याची आवाहन
