नागपूर : न्यायालयात माफीचा साक्षीदार होण्याचा अर्ज स्वीकारल्यानंतर माफी दिल्यास, अर्ज मागे घेता येणार नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला आहे. खुनाच्या खटल्यात पतीविरुद्ध माफीचा साक्षीदार बनण्याचा निर्णय रद्द करण्यासाठी महिलेनं दाखल केलेली याचिका नागपूर खंडपीठानं फेटाळली. यावेळी न्यायमूर्ती गोविंदा सानप यांनी हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.
माफी स्वीकारल्यानंतर अर्ज मागे घेऊ शकत नाही : फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 308 मध्ये नमूद केल्यानुसार विहित कायदेशीर प्रक्रियेचं संपूर्ण पालन करावं लागतं. त्याशिवाय कोणताही अर्जदार माफी स्वीकारल्यानंतर अर्ज मागे घेऊ शकत नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 308 (1) नुसार सहआरोपीला न्यायालयात माफीचा साक्षीदार केल्यानंतर जर माफी दिलेली आहे, त्यानंतर त्या सहआरोपीला माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी केलेला अर्ज मागं घेण्याचा कोणताही पर्याय किंवा अधिकार राहत नसल्याचं न्यायालयानं आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण : माधुरी बद्रीनारायण गोटे या महिलेच्या पतीनं 15 वर्षीय भाचीचं अपहरण करुन तिचा खून केल्याची घटना वाशिम जिल्ह्यात घडली होती. याप्रकरणी माधुरी बद्रीनारायण गोटे ही महिला सहआरोपी होती. मात्र सुरुवातीलाच माधुरी गोटेनं मुख्य आरोपी पती बद्रीनारायण गोटे विरोधात साक्ष देण्यासाठी अर्ज दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं हा अर्ज स्वीकारुन माधुरीला माफीचा साक्षीदार होण्याची अनुमतीसुद्धा दिली होती. मात्र, आता माधुरी बद्रीनारायण गोटेनं आपला पूर्वीचा निर्णय अज्ञानामुळे घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे साक्षीदाराच्या यादीतून नाव काढण्यासाठी माधुरी बद्रीनारायण गोटेनं न्यायालयात अर्ज केला होता. परंतु माधुरीचा हा अर्ज नागपूर खंडपीठानं फेटाळून लावला आहे. न्यायालयात माफीचा साक्षीदार होण्याचा अर्ज स्वीकारला गेला आणि माफी दिली गेली. त्यामुळे अर्ज मागे घेता येणार नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला आहे.
हेही वाचा :
