नागपूर - सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी 14 वर्षांच्या एकूण कार्यकिर्दीत तब्बल 14 वेळा बदलीचा प्रवास अनुभवला आहे. नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची केवळ सात महिन्यांतच नागपुरातून उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांचा सात महिन्यांचा एकंदरीत प्रवास लक्षात घेता, त्यांना नागपूर जड गेल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. चारही बाजूने कोंडी झाली असताना त्यांना कोरोनाची लागण झाली आणि त्यातही त्यांना पुन्हा बदलीचा झटका देण्यात आला.
तुकाराम मुंढे यांनी बेकायदेशीरपणे आणि असंवैधानिकपणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे हाती घेतल्याच्या मुद्यावरुन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे तक्रार मागणी केली होती. त्यानंतरच मुंढे यांच्या बदलीची चर्चा सुरू झाली होती. या सात महिन्यांच्या कालावधीत मुंढे यांनी अनेक वाद ओढावून घेतले होते. ज्यामध्ये त्यांना महिला आयोगा समोर हजर देखील व्हावे लागले होते. त्यांनी या सात महिन्यात घेतलेले वादग्रस्त निर्णय आणि त्यामुळे निर्माण झालेले वाद याचा आढावा आपण घेणार आहोत.
मागीन अनेक वर्षांपासून कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली करण्यात आली आहेत. मुंबईच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सदस्य सचिवपदी त्यांची बदली करण्यात आली आहे. कर्तव्यदक्ष अधिकारी बरोबरच वादगस्त अधिकारी म्हणून देखील त्यांची ओळख आहे. आजवर प्रत्येक महापालिकेतील वाद सर्व महाराष्ट्राला परिचित आहे. नागपुरातही आयुक्त म्हणून 28 जानेवारीला मुंढे यांनी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर सत्ताधारी पक्ष व मुंढे अशा संघर्षाला सुरुवात झाली. नागपूर स्मार्ट सिटीच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी पदावरुन महानगरपालिकेत चांगलाच घमासान पहायला मिळाला.
शिवाय महापौर विरुद्ध मुंढे हा संघर्ष दररोज अनुभवण्यास मिळत होता. आयुक्त तुकाराम मुंढे व महापौर संदिप जोशी यांच्यात अनेक मत मतांतरे पहायला मिळाली. शिवाय हा मतभेद पुढे वाढच गेल्याचे दिसून आले. आयुक्त मुंढे यांच्यावर नगरसेवकांकडून देखील आरोप केले जात होते. कोणत्याही निर्णयात सत्ताधारी किंवा विरोधक नगरसेवकांना विश्वासात घेत नसल्याचे आरोप करत मुंढेंचा निषेधही अनेकवेळा करण्यात आला. ते मनमानी कारभार करतात त्यामुळे ते हुकुमशाही लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टिकाही विरोधक व सत्ताधारी यांच्याकडून वारंवार पहायला मिळाली. आयुक्त तुकाराम मुंढे हे लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच नगरसेवकांना वेळ देत नाहीत, असाही आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. त्याबाबत विविध आंदोलने देखील मुंढे यांच्या विरोधात करण्यात आली. आयुक्त मुंढे हे नागपूरकरांसाठी नवे अधिकारी म्हणून उत्तम काम करत असल्याच्या भावना अनेक वेळा सोशल मीडियावरुन पहायला मिळाल्या. मात्र, सत्ताधारी व विरोधकांमधील वादात ते अग्रस्थानी होते.
तुकाराम मुंढे यांनी 2009 साली नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले आहे. मात्र, तेव्हाही त्यांच्या निर्णयामुळे त्यांच्यावर अविश्वास ठराव पारित करत त्यांची बदली करण्यात आली होती. शिवाय मुंढेंचा प्रवास पाहिला तर 2016 ते 2019 पर्यंतचा काळ नेहमीच वादग्रस्त व विरोधात्मक राहिला आहे. शिवाय 2020 मध्ये नागपूर महानगरपालिका आयुक्त म्हणून काम करताना मुंढे यांच्यावर स्वतःचा खोटा प्रचार करणारा व प्रसिद्धी मिळवणारा अधिकारी असल्याचेही विरोधकांकडून आरोप करण्यात आले आहेत. पण, त्यांचा सर्वात गाजलेला वाद म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा होता. मुंढे यांनी असंवैधानिकपणे स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कारभार स्वतःच्या हाती घेतला होता. यावरुन महापौर व विरोधकांकडून प्रचंड आरोप-प्रत्यारोप पहायला मिळाले. यात मुंढे यांनी अवैध पद बळकावून 18 कोटी रुपयांचे बिल मंजूर केल्याचा आरोपही महापौरांनी केला होता. इतकेच याप्रकरणी तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. विविध आरोपानंतर मुंढे यांना स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरुन हटवण्यात आले होते. शिवाय याच प्रकणात स्मार्ट सिटी प्रकल्पात काम करणाऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याला मानसिक छळ करत त्या महिलेची मातृत्व रजा मुंढेंनी नाकारली होती. त्यामुळे या प्रकरणावरुन मुंढे यांना विविध नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सुनावनीला देखील मुंढेंना समोरे जावे लागले.
त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेतील मुंढेंचा हा प्रवास रुजू झाल्यापासून संघर्ष व वादग्रस्त राहिला आहे. त्यामुळे मुंढे यांची कार्यशैली प्रत्येक ठिकाणी वादग्रस्त असल्याचे दिसून येते. दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे विरुद्ध महापौर, सत्ताधारी आणि विरोधक, असा सामना रंगला होता. या वादात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या सामन्याची सूत्र हाती घेतली होती. नितीन गडकरी यांनी नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे केली. तुकाराम मुंढे यांनी बेकायदेशीरपणे आणि असंवैधानिकपणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे हाती घेतल्याचे तक्रारींमध्ये नमूद करण्यात आले होते. खऱ्या अर्थाने तेव्हा पासूनच मुंढे यांच्या बदलीचे वारे वाहू लागले होते.
हेही वाचा - तुकाराम मुंढे यांची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमध्ये बदली
