नागपूर - मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात शासनाची भूमिका मांडणारे जेष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांना सरकारने अचानकपणे खटल्यातून हटवले आहे. तुमची 'फी' देण्याइतके आमच्याकडे पैसे नसल्याचे सांगून सरकारने स्वतःची दिवाळखोरी दाखवल्याचा आरोप शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे.
तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात काही लोक आणि संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने शासनातर्फे जेष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांची नेमणूक केली होती. ते यशस्वीपणे सरकारची बाजू मांडत असताना अचानकपणे सरकारने त्यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. रोहतगी यांना मानधन देण्याइतके आमच्याकडे पैसे नसल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले असून हे सरकार द्वेष भावनेतून वागत असल्याचे मेटे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा- सभागृहात सूचना प्रस्ताव नियम 289 चा गैरवापर होतोय, सभापती निंबाळकरांनी बोलावली बैठक
