नागपूर : एकीकडे अर्थमंत्री सांगतात की, नऊ वर्षात रेल्वेचे बजेट 9 पटीने वाढले आहे. मग रोजगार हमी योजनेत किती पटीने वाढ झाली? असा प्रश्न शेतकरी नेते विजय जावंदिया उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही भरीव मदत अर्थसंकल्पात नाही. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतीही तरतुद नसल्याचेही ते म्हणाले. या बजेटमध्ये निवडणुक जिंकण्यासाठी नुसत्या घोषणा असल्याचा आरोप जावंदिया यांनी केला आहे.
नुसत्या घोषणा : विदर्भातील 40 टक्के जमीन ज्वारी पिकाखाली होती. आता एकही टक्का ज्वारीचे पीक घेतले जाते नाही. बारीक धान्य पिकासाठी कोणतीही घोषणा आज झाली नसल्याचे ते म्हणाले आहेत. एकप्रकारे पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून कार्यकर्ते तयार करण्यासाठीचे बजेट होते असा, आरोप विजय जावंदिया यांनी केला आहे.
मोफत धान्याचे वाटप : कोरोना काळात 80 कोटी लोकांना मोफत अन्न धान्याचे वाटप करण्यात आले होते. ही योजना पुढील वर्षभर सुरू राहणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. कापूस उत्पादनातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म : डाळीसाठी विशेष हब तयार केले जाणार असल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार तसेच ऍग्रीकल्चर क्रेडिट टार्गेट 20 लाख कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले असले तरी हा शब्दांचा खेळ असल्याचे शेतकरी नेते विजय जावंदिया म्हणाले आहेत.
अन्नधान्य योजनेला मुदवाढ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आज सादर केला. अर्थमंत्री म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था हा एक चमकणारा तारा आहे. गरीब अन्नधान्य योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, एक मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 7 लाख उत्पन्न होईपर्यंत कोणताही कर लावला जाणार नाही.
नवीन कर स्लॅबही जाहीर : त्यांनी नवीन कर स्लॅबही जाहीर केले. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात पॅन हे आता राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून ओळखले जाणार असल्याचे सांगितले. इलेक्ट्रिक वाहने, ऑटोमोबाईल, खेळणी आणि देशी मोबाईल स्वस्त होतील, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. तर, चिमनीपीस, काही मोबाईल फोन आणि कॅमेरा लेन्स, सिगारेट सोने, चांदी, प्लॅटिनम महाग होतील.
कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन : अर्थमंत्री पुढे म्हणाले की, 2014 पासून सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांचे जीवनमान सुधारले आहे. दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपये झाले आहे. या 9 वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था 10व्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर गेली आहे. तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी निधी तयार केला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याचबरोबर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मिशन मोडवर काम केले जाणार आहे.
शेवटचा अर्थसंकल्प : पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमुळे हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा हा मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने जनतेला आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही त्यातून मोठ्या अपेक्षा होत्या.
हेही वाचा - Budget 2023: अर्थसंकल्प २०२३.. काय स्वस्त, काय महाग.. पहा संपूर्ण यादी..
