नागपूर : Devendra Fadnavis : मराठा आरक्षणासारखे विषय गुंतागुंतीचे असतात. विशेषत: यामध्ये संविधान, न्यायपालिका यांचे धोरण अंतर्भूत असते. यामध्ये शेवटी निर्णय घेताना तो विचारपूर्वक घ्यावा लागतो. (Maratha reservation issue) आज एखादा निर्णय घेतला आणि तो उद्या न्यायालयामध्ये टिकला नाही तर पुन्हा टीका होईल की, समाजाला मूर्ख बनवण्याकरिता निर्णय तुम्ही घेतला. म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, जो टिकणारा निर्णय आहे अशा प्रकारचा निर्णय आम्ही घेऊ, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आरक्षण देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. हे सर्वांनाच माहिती आहे की, मागच्या काळामध्ये आमच्या सरकारनं दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयामध्ये टिकलं होतं. देशांमध्ये एकमेव आरक्षण होतं जे उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. आमचं सरकार होतं तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावर स्थगिती आणली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अतिशय स्पष्टपणे वचन दिलेलं आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण सरकार देईलच. इतके स्पष्ट मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आम्ही सगळे पूर्ण ताकतीने त्यांच्या पाठीशी आहोत. हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे तो सोडवण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे राज्य सरकार करणारच आहे.
ओबीसी जनगणनेला विरोध नाही : ओबीसी जनगणनेची मागणी केली जात आहे. त्यासंदर्भात सरकारची काय भूमिका आहे हे मी मागच्या काळातच स्पष्ट केलेलं आहे. सरकारने याला कधी नकार दिलेला नाही. फक्त त्याच्या मूळ पद्धतीचा प्रश्न आहे. ज्या प्रकारे बिहारमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, तशा प्रकारच्या अडचणी आपल्या येथे निर्माण होणार नाही अशी भूमिका स्वीकारावी लागेल. त्यासंदर्भात योग्य निर्णय सरकार करेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मागासवर्गीय आयोगाचे पुनर्गठन? : मागासवर्गीय आयोगाचे पुनर्गठन करण्याच्या संदर्भातली मागणी आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री योग्य निर्णय करतील. आवश्यकता असेल तर निश्चितपणे पुनर्गठन केलं जाईल किंवा रिकाम्या असलेल्या जागा भरण्याची मागणी देखील पूर्ण केली जाईल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा:
