Devendra Fadnavis : निवडणूक शपथपत्र प्रकरण; देवेंद्र फडणवीसांची नागपूर न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता

२०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपावल्या प्रकरणी नागपूर न्यायालयानं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निर्दोष मुक्तता केली. काय आहे हे प्रकरण ते जाणून घेण्यासाठी वाचा पूर्ण बातमी..

नागपूर : २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपावल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर होता. आता या प्रकरणी न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. नागपूर प्रथम श्रेणी न्यायालयानं हा निर्णय दिला. आरोप केलेले दोन्ही गुन्हे आधीच मागे घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी हे गुन्हे लपवण्यात आले असतील असं वाटत नसल्याचं निरिक्षण न्यायालयानं नोंदवलं.

काय आहे प्रकरण : वकील सतीश उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात दोन गुन्हे लपावल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी त्यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

देवेंद्र फडणवीस न्यायालयात उपस्थित झाले होते : या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस १५ एप्रिल रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात उपस्थित झाले होते. त्यांनी न्यायालयात त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले. हे आरोप राजकीय वैमनस्यातून प्रेरित असल्याचं ते म्हणाले होते. वकील सतीश उके ईडीच्या कोठडीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून युक्तिवाद पूर्ण केला होता.

१९९६ आणि १९९८ मध्ये दोन गुन्हे दाखल होते : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या दक्षिण - पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आहेत. त्यांच्यावर १९९६ आणि १९९८ मध्ये दोन गुन्हे दाखल होते. फडणवीस यांनी या दोन गुन्ह्यांची माहिती २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणी वकील सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयान ऑक्टोबर २०१९ मध्ये या प्रकरणी आदेश देताना, प्राथमिक न्यायालयानं याची सुनावणी करावी, असं म्हटलं होतं.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री याचिकेत सहभागी- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे वकील सुबोध धर्माधिकारी यांनी नजरचुकीने दोन गुन्ह्यांची माहिती निवडणूकीच्या शपथपत्रात भरायची राहून गेल्याचं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सादर केलं. मागील महिन्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर न्यायालयाने फडणवीस यांना निर्दोष मुक्त केलय. सुनावणी दरम्यान देवेंद्र फडणवीस आणि याचिकाकर्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

याचिकाकर्ता ईडीच्या कोठडीत- २०१४ च्या निवडणूक शपथपत्रात फडणवीस यांनी दोन गुन्हे लपवल्याचा आरोप वकील सतीश उके यांनी केला होता. सतीश उके सध्या ईडी कोठडीत आहेत. त्यामुळे सतीश उके यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपला युक्तिवाद पूर्ण केला होता. वकील सतीश उके यांच्यासह एकूण सात जणांवर नागपूर शहर पोलिसांनी माकोका कायद्यान्वये गुन्हा दाखल आहेत. एनआयटी म्हणजे नागपूर सुधार प्रान्यासच्या भूखंडावर ले-आऊट टाकून सतीश उकेसह सात जणांनी भूखंडांवर प्लॉट पाडून विक्री केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. सतीश उके आणि त्याचे मोठे भाऊ प्रदीप उके सध्या ईडीच्या ताब्यात असून गेल्यावर्षी ३१ मार्च रोजी ईडीने त्यांना अटक केली होती.

काय आहे प्रकरण:-

• उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून अर्ज दाखल केला होता. या उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी दोन गुन्हे लपविल्याचा आरोप वकील सतीश उके यांनी केला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्ज भरताना फॉर्म क्रमांक 26 मध्ये 22 गुन्ह्यांची माहिती दिली होती मात्र. दोन गुन्ह्याचा उल्लेख सुटला होता.
• सुरुवातीला हे प्रकरण स्थानिक न्यायालय, त्यानंतर उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानं देवेंद्र फडणवीसांवर खटला चालविण्याचा आदेश दिल्यानं प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी न्यायालयात खटला सुरू करण्यात आला.

हेही वाचा :